काठमाडौं। पूर्वाधार योजना ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण सरकारको आलोचना भइरहँदा खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर कडा बनाउने तयारी गरिएको छ।
पूर्वाधारका योजनामा काम नहुँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न त उठ्नुका साथै केही निर्माणव्यवसायीप्रति उदार देखिएको र केही प्रति सरकार कठोर बन्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। ऐन–नियमावलीमै कडाइ गरेर ढिला गर्ने, काम नगर्ने, बहानाबाजी गर्ने निर्माणव्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सरकारले तयारी गरेको हो।
ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माणव्यवसायी र विभागीय मन्त्रीकै फोटो राखेर स्थानीयले विरोध गर्ने क्रम बढेपछि सरकार सतर्क भएको हो। अघिल्लो सरकारका अपजसहरु पनि आफ्नो भागमा पर्ने भन्दै निर्माणव्यवसायीमाथि लगाम कस्न कठोर हुनुपर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु पुगेका हुन्। त्यसैगरी गत साता भक्तपुर–नगरकोट सडक निरीक्षण गरेर फर्किँदा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले अप्रत्यासित विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।
ऐन–नियमावलीमै कडाइ गर्न सके निर्माणव्यवसायीले काम नगर्दा वा ढिलासुस्ती गर्दा हुने विरोधबाट आफूहरु जोगिन सकिने निष्कर्षसहित सरकारले कडाइ गर्ने उपाय खोजेको हो। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका सहसचिवहरु सदस्य रहेको सो कार्यदलले १५ दिनमा मस्यौदा तयार पारेर मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले हाल विद्यमान व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशतसम्म दिन सकिने अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) आधा घटाएर १० प्रतिशतसम्म मात्रै दिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै अग्रिम भुक्तानी लिएर धेरै आयोजनाको पैसा निर्माण व्यवसायीले अन्य व्यापारमा लगाएर दुरुपयोग गरेको भन्दै आधा घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए निर्माण व्यवसायीसँग थप २५ प्रतिशत रकम थपेर असुल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कालोसूचीको विषयमा समेत विभिन्न कोणबाट हेरेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। हालसालै भएको कालोसूचीको व्यवस्थालाइ थप कडाइ गर्न लागीएको हो। धेरै भीओ (भेरिफिकेसन अर्डर)आउने गरी डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने र स्वीकृत गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव राखीएको छ। त्यसैगरी राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी निश्चित प्रतिशतसम्म भीओ थप्ने अधिकार आयोजना प्रमुखलाइ नै दिने प्रस्ताव गरीएको छ। सानोतिनो भीओको अधिकार जिम्मेवार बनाएर आयोजना प्रमुखलाइ नै दिन प्रस्ताव गरिएको हो। साथै ठूलो भीओ भने तालुकदार निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कार्यादलका सदस्यले बताएका छन्।
कात्तिक ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले खरिद ऐन संशोधनका लागि कार्यादल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने साबिकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा ९ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा ७ दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ।
कार्यदलले राष्ट्रिय बोलपत्रको समय ३० दिनबाट घटाएर २१ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समय विद्यमान ४५ दिन नै कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हालिसकेपछि ४५ दिनभित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल मूल्यांकनका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने गरेको छ। कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन मस्यौदा पेश गरेको हो।
