काठमाडौं। गत असार १ र २ गते आएको बाढीका कारण २३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बुधबार प्रभावित आयोजनाका प्रवर्धकहरूसँग क्षति र अबको योजनाबारे छलफलका क्रममा २३ आयोजनामा क्षति पुगेको बताएको हो।
छलफलमा सहभागी प्रभावित आयोजनाका प्रवर्धकहरूले बाढीका कारण ९५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना समेत बगेको बताइएको छ। यसका कारण प्रवर्धकहरूले ठूलो क्षति भोगेको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
छलफलमा प्रवर्धकहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि अब यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्। आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पुनः एक वर्ष थप गर्नुपर्ने देखिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
इप्पानले बाढीको क्षतिपूर्ति र यसको सम्बोधनबारे मङ्गलबार प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा पहुँच मार्गको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, बाढीले बगाएका कामदारका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा आयोजनालाई ऋणको अवधि एक वर्ष थप गर्न, पुनर्निर्माणको अवधि वा बढीमा एक वर्षसम्म ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न, सञ्चालन अनुमति र आरसिओडीको म्याद एक वर्ष थप गर्न, राष्ट्र बैङ्कमार्फत पाँच वर्षका लागि रिफाइनान्सको व्यवस्था गर्न र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको यथाशक्य बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ ।
