काठमाडौं। बनाउन हुन्छ र हुँदैन मा बारम्बार बहस भइरहने प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारी खर्चको क्रम भने थामिएको छैन। यो विमानस्थलका नाउँमा सरकारले सात वर्षमा करिब ८४ करोड खर्च गरेको छ।
उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि योजना बनाउँदा बनाउँदै प्रस्तावित क्षेत्रको तारबार, रुखको लगत, नदी नियन्त्रण, मुआब्जा वितरण, प्रशासनिक खर्च लगायतमा खर्च भएको हो। हालसम्म ८३ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्ने बहस तीन दशक अगाडिदेखि नै चले पनि सात वर्षयता सरकारले चासो देखाउँदै आएको थियो। विसं. २०७१ देखि हालसम्म ६ पटक सरकार परिवर्तन भयो। सबैपटकका मन्त्रीहरुले विमानस्थलको सम्भाव्यता र सम्भावनामाथि चर्का कुरा गर्दै आए। नेपाली उड्डयन क्षेत्रका लागि अति महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना कछुवा गतिमै छ।
वातावरणवादीको एक तप्काले विरोध गर्न छाडेका छैनन्। सरकारपिच्छे दलहरु आफ्नो चुनावी फाइदा हेरेर मात्रै बोल्छन्। सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरे पनि ठूलो लागत आउने परियोजना निर्माणका लागि लगानीको स्रोत कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। दक्षिण एसियामै ठूलो हुने भनिएको विमानस्थल सानो बजेटले बन्दैन। बनाउन सरकारको क्षमता छैन, बारम्बार सरकार फेरिँदा यो विमानस्थल प्राथमिकताको परियोजना बन्न सकेको छैन। निर्माण अघि बढाउने भनेर लगानीका स्रोत नखोजे पनि बर्सेनि सरकारले तयारीका लागि गरिरहेको खर्च नियमित छ।
विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई गत वर्ष असारमा रुख कटानका लागि लगत, मार्किङ लगायत कामका लागि ४५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। यो खर्चको फर्छ्यौट हुन भने बाँकी नै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माण हुने भनिएको क्षेत्रमा रहेको बस्ती, खेतीयोग्य जमिन अधिग्रहणको प्रक्रियाका लागि हालसम्म ४६ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
काट र ककडी गाउँका लागि यो मुआब्जा वितरण हुँदै आएको उनले बताए। अहिले पूर्वतयारीको काम मात्रै भइरहेको छ। रुख कटानको आदेश आएको छैन। टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा केही निर्णय भएको छैन। कुल आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल मा निर्माण हुन लागेको यो विमानस्थलको पहिलो चरणको काममा १९ सय हेक्टरको पूर्वतायारी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि निकै अघि नै अधिकतम १० वर्षको समयावधि लाग्ने अनुमान थियो। एक वर्षअघि यो विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा सीजी इन्फ्रालाई दिइए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति विवरण नआएको प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाले जनाएको छ। करिब ३० करोड रुपैयाँ को लागतमा दिइएको ठेक्का सम्झौता १३ महिनाको हुने जनाइएको थियो।गुरुयोजना तयारीको जिम्मा पाउनेमा सीजी (क्रिएटिभ ग्रुप) र इनफ्राटा भारतीय इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनी छन् भने बीडीए (बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी) मा नेपाली इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई काम भाग परेको छ।
लगानी बोर्डले सन् २०२० सेप्टेम्बर ३० तारिखसम्ममा जुरिचसँग विमानस्थल निर्माण ठेक्का सम्झौता गर्ने योजना बनाएको थियो। निजगढ परियोजनाबाट जुरिच पछाडि हटिसकेको छ। वनको ठूलो क्षेत्र ओगट्ने र धेरै लागत आउनुका साथै वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्ने भन्दै वातावरणवादीहरू बीच निजगढमा विमानस्थल गर्नु उपयुक्त हुने नहुनेमा ठूलो विवाद छ। मुलुकले लागत खर्च धान्न नसक्दा धेरै ऋण लिनुपर्ने पनि आकलन भइरहेको छ। नेपालमा काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।
भैरहवामा निर्माण पूरा भएर पनि गौतमबुद्ध विमानस्थल कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउने भन्ने टुंगो छैन। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। काठमाडौंको विकल्प हुने भनिएका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल नै सञ्चालनमा ल्याउने टुंगो नहुँदा निजगढमा लगानी गर्न उचित नहुने बहस बराबर चलेको छ। तर सरकारले काम गरेको देखाउन यो परियोजनालाई बजेट विनियोजन बर्सेनि गरेको छ।
