धनगढी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । आज तत्कालित नगरप्रमुख विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट र तत्कालीन निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नियमाअनुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना राजस्व रकम घटाएर कम अंकमा सम्झौता र नियम विपरीत राजस्व रकममा छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चुहावट गरी तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टबाट दोब्बर जरिवाना असुलका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६०८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ । उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिबाना र सजाय माग गरिएको छ। यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक सदस्यहरु, तत्कालीन वडा नम्बर १७ का वडाअध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी र शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह तथा राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य तथा सम्झौताको साक्षीमा बस्ने ईन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर र सम्झौतामा साक्षीमा रहने गोविन्दराज उपाध्याय विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
कार्यदलका संयोजक हिमालबहादुर चन्द, सदस्यहरु हिमालयसिंह ऐर, हरिसिंह धामी, नरबहादुर शाहले ८५ लाख ५६ हजार ३०९ रुपैयाँ अनियमिता गरको भन्दै दोब्बर असुल उपरको माग गरिएको छ । यस्तै, भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकहरु केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारीक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट तथा ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र भवानी कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
खगेश्वरी भट्टबाट तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ असुल उपर गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट र दिवाकर भट्टसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायले ठेक्का सम्बन्धमा प्रदेशभर लागु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ को व्यवस्थाबमोजिमको न्यूनतम दरलाई नजर अन्दाज गरी ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
