काठमाडौं। कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महामारीपूर्वकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले ८ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना प्रारम्भ गरेको छ।
विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा सरकारले प्रदेश नं १, २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने ५ वटा आर्थिक ‘करिडोर’का केही नगरपालिकामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन गत बिहीबार परियोजना सुरु गरेको हो। कृषि विकास रणनीतिसँग तादात्म्यता कायम गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू, सरोकारवाला सङ्घसंस्था, साना तथा मझौला उद्यमको साझेदारी र सहकार्यमा विशेषरुपमा महिलाको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलता बढाउँदै परियोजनाबाट ५,७०० भन्दाबढीका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ।
त्यस्तै ग्रामीण उद्यमीका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, साना किसान, किसान समूह र सहकारी उत्पादनको बजार सम्पर्क सुनिश्चित गर्नु सो परियोजनाको अर्को लक्ष्य रहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्ने नीतिअनुरुप नगदे बाली लगाउन किसानलाई अभिप्रेरित गर्दै कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लाग्न परियोजनाबाट मद्दत पुग्ने ठानिएको छ भने आगामी ४ वर्षमा उत्पादक, वित्तीय संस्था र स्थानीय सरकारबाट थप कोषको लाभ हुने अपेक्षा राखिएको छ।
यसैगरी नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच गत मङ्सिरमा परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भएको जनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट पुनःप्राप्ति कार्यका रूपमा खेती गर्ने जग्गा बाँझो नछाड्ने नगरपालिका कृषि केन्द्र र मूल्य शृङ्खला पूर्वाधारमा लगानी बढाइ उत्पादन सुधार गर्नु, पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि श्रमदानलगायत रचनात्मक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गरेको जानकारी गराइएको छ।
