काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढीका कारण क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन माग गरेको छ।
इप्पानका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतसँग भेटेर बाढीका कारण गम्भीर क्षति भएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
पूर्वी नेपालमा यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणमा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष गर्न माग गरिएको छ।
इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष गर्दा बैंकको ऋण पनि २५ वर्षसम्म तिर्ने तालिका बनाउन सकिने बताए।
उनले निर्माणाधिन आयोजनाहरू पनि पूर्णरुपमा क्षति भएकाले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) २ वर्ष थप हुनुपर्ने बताए।
त्यसैगरी इप्पानले तीन वर्षदेखि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिँदा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना रोकिएको जनाएको छ। क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादनको व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारी कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे। उनले विद्युत आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने विषय विद्युत ऐनमै राखिएकोले अनुमतिको अवधि बढाउन कानूनले नरोक्ने पनि बताए।
