मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले बाग्मती प्रदेशको योजना कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गरी ठुला योजनाहरुलाई प्रदेशको गौरवको रुपमा योजना बनाएता पनि ३ बर्ष देखि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
महालेखा परीक्षककको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आयोजनाहरु छनौटका मापदण्ड निर्माणकार्य योजना प्रस्तुत गर्दा समस्याहरु आएको बताएका छन्।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भए सगैँ बागमती प्रदेश सरकारले योजनाहरुलाई प्रदेशको गौरव योजनामा प्रस्तुत गरिएको थियो। पौडेलले आफुले साढे तीन वर्षसम्म गरेको सरकारको नेतृत्व एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दिएका छन। नेतृत्व परिवर्तन भएलगतै योजना कार्यान्वयनमा अझ समस्या देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४ वटा योजनालाई बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरव योजनामा समेटेको थियो। प्रदेश सरकारले २०७६-०७७ मा प्रदेश विश्वविधालय स्थापना र संचालन गर्ने भनि योजना गरेता पनि त्यस तर्फ हालसम्म कुनै काम नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा प्रस्तुत गरिएको छ।
सो प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न प्रदेशको राजधानिमा रहेको हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान नामकरण घोषणा गरेता पनि अहिलेसम्म अध्यापन सुरुवात भएको छैन।
उक्त सरकारले पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणको कार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो सो योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक जोड्न सम्झौता भई चक्रपथ सुरु भएको जनाएको छ।
गौरवको आयोजनाको लागी पोष्ट बहादुर बोगटीले सुरुङमार्ग कार्यमा प्रगति भएको छैन। सुरुङ मार्गको लागी सम्पुर्ण कागजीकाम परिपत्र गरेपनि संघीय सरकारबाट परिपत्र प्राप्त भएको छैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुरुङ मार्ग कार्यको परियोजनाको लागत तयार गर्न ४ लाख ७३ हजार प्रतिवेदन तयारीमा छ। १ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र सुरुङ क्षेत्रको भौगोलिक सर्वेक्षणको लागि १९ लाख २ हजार रूपैयाँसमेत १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा ऊल्लेख छ।
हेटौँडा -६ स्थित गौरिटार रंगशाला १२ वर्षदेखि शिलन्यास भएपनि विविध कारणले हालसम्म अलपत्र रहेको छ। एकिकृत सेवा प्रदेशका १३ जिल्लामा गर्ने भनिएता पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रदेशको आयोजनाको क्षेत्र, निमार्ण अवधि लगाएतका विविभिन्न आधारमा आयोजनाहरु पहिचान र छनौँट गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाब दिएको छ।
प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैँया माथिको कार्यक्रमलाई नियम ७० बमोजिम आशयपत्र माग गरी सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न ७ कार्यलाई २० लाख भन्दा कम ७ अलग कार्यको रुपमा कार्यान्वयन गरी नियम ७२ आशयपत्र माग गरेर १ करोड ३१ लख ७९ हजार खर्च गरेको छ।
सोझै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरी परामर्श खरिद गर्नु उचित नदेखिएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
