रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोटमा अवस्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयका ७ वटा भवन छन् । १४ हजार ८१ वर्गमिटर फराकिलो क्षेत्रमा फैलिएको विद्यालयका भवनहरु छरपस्ट र अव्यवस्थित छन् । जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो यो विद्यालयको भौतिक संरचना भद्रगोल देखिन्छ ।
‘गुरुयोजना नबनाएरै मनलाग्दी तबरले भवन निर्माण गर्दा विद्यालयको स्वरुप नै बिग्रिएको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘यसले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण पनि प्रभावित भएको छ ।’
त्रिभुवन मावि एक उदाहरण मात्र हो । रुकुम पश्चिमका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना यस्तै अस्तव्यस्त र भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गुरुयोजनाबिनै अन्धाधुन्ध रुपमा भवन, शौचालयलगायत संरचना निर्माण गर्दा विद्यालय कुरुप देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, कतिपय विद्यालयका भवनहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा जीर्ण बनेका छन् । करिब १ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन माविमा ७ वटा भवनले पर्याप्त हुनुपर्ने हो । तर यति धेरै भवन भएर पनि पढ्नको लागि कोठा अभावको समस्या हुने गरेको निमित्त प्रधानाध्यापक गोपिराम केसी बताउँछन् ।
तला थप्न नमिल्ने ७ वटा भवन बनाउनुको साटो २ वटामात्र बहुतले र बहुउपयोगी भवन बनाइदिएको भए यस्तो समस्या झेल्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुराना भवनमा न तला थप्न मिल्छ, न तत्काल भत्काएर नया बनाउन मिल्छ,ु उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थित भवन नहुँदा विद्यालय प्रशासनलाई समेत तनाब हुने गरेको छ ।ु
करिब ७ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको सानीभेरी गाउँपालिका–९, सिम्लीस्थित राप्ती ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि त्रिभुवन माविको जस्तै छ । एक त साँघुरो जमिन, त्यसमाथि अव्यवस्थित तबरले भवन निर्माण हुँदा पिटी खेल्ने ठाउासमेत बचेको छैन । राप्ती ज्ञानोदयका ५ वटा भवन छन् ।
‘भवन छरपस्ट छन्, यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पिटी खेलाउने ठाउ समेत छैनु, प्रधानाध्यापक राजारमण झा भन्छन्, ‘गुरुयोजना बनाएर दुई–तीन तले भवन बनाइदिएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन ।' राप्ती ज्ञानोदय माविको भूगोल मिलेको छैन । गाउँको मध्यभागमा करिब १ हजार ५ सय वर्गमिटरमा विद्यालय रहेको छ । यो ठाउँले नपुगेर नजिकै खोलाको छेउमा विद्यालयका अरु भवन निर्माण गरी पठनपाठन गराइएको छ । यसरी विद्यालय तलमाथि हुँदा पठनपाठनमा असर परेको छ । त्यसमाथि बेढंगका भवन बनेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोतिराम रोकाका अनुसार २०१७ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा पहिलो भवन २०१८ सालमा बनेको थियो । त्यसपछि अन्य भवन बनेका हुन् । ‘हामीले भवनहरु कस्ता बनाउने भन्दा पनि सुरुमा योजनाको लागि बजेट माग्न मरिहत्ते गर्ने अनि बजेट आएपछि हतारमा जस्तो पायो त्यस्तै बनाउनतिर लाग्यौुं, उनले भने, ‘अहिले चेत आएपछि बिग्रेका भौतिक संरचना सपार्न र गुरुयोजना बनाउन छलफल भइरहेको छ ।' बजेट माग्नुअघि नै भवनको रुपरेखा कोरेर सोहीअनुसार निर्माण थाल्नुपर्ने उनले बताए ।
मुसीकोट नगरपालिकाका इन्जिनियर पहल पुनका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक संरचना बनाउँदा सरकारद्वारा जारी भवन निमार्णसंहिता अपनाउनु पर्छ । विद्यालय भवन बनाउँदा पर्याप्त जग्गा हुनुका साथै कुल भूभागको ४० प्रतिशत खाली ठाउा छोड्नुपर्छ । ‘भवन निर्माण संहितादेखि अन्य कुनै पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो देखिँदैनु, इन्जिनियर पुनले भने, ‘यसले गर्दा बालबालिकाले अधिकांश समय बिताउने विद्यालय जोखिमपूर्ण हुनुका साथै बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।'
पुनका अनुसार ३ तलासम्मको भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले नापजााच गर्नुपर्छ भने त्यसभन्दा माथिको भवन निर्माणमा ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरुबाट नापजाँच गर्नुपर्छ । भवन बनाउँदा ३० डिग्रीभन्दा भिरालो जमिन छ भने उक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरेर मात्रै भवन बनाउनु पर्छ । सरकारले तय गरेका मापदण्डहरु पछ्याएर बनाइएको भवन मात्रै बलियो र सुरक्षित हुन्छन् । ‘तर यहाँका सामुदायिक विद्यालयले यस्तो प्राविधिक पक्षलाई ख्याल गरेका छैनन्,' इन्जिनियर पुनले भने ।
रुकुम पश्चिममा १ सय ९६ आधारभूत र ८४ माध्यमिक गरी २ सय ८० सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । गुरुयोजनाबिनै भवनलगायत संरचना निर्माण हुन थालेपछि पछिल्लो ५ वर्षयता गुरुयोजना बनाएर भवन बनाउन थालिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख ताराप्रकाश पुनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि सुरु भएको नमुना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत गुरुयोजनाको आधारमा भवन निर्माण अनुमति दिन थालिएको छ । तैपनि विद्यालयहरुले व्यवस्थित तबरले भवन निर्माणमा चुनौती झेलिरहेका छन् ।
पुनका अनुसार जिल्लाका ३ वटा विद्यालयहरु त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय र बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणको लागि अनुदान दिने गरिएको छ । संघीय सरकारले लगातार ५ वर्षसम्म ५ देखि २० लाखका दरले बजेट दिने गरेको छ । यसले नमूना विद्यालयहरुको भौतिक सुधारमा पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । नमूना विद्यालय कार्यक्रममा छनोट भएको त्रिवेणी गाउँपालिका–२, सिम्रुतुको त्रिवेणी माविले विद्यालयको भौतिक पक्षमा सुधार आएको जनाएको छ । ‘एकै प्रकारका र बहुउपयोगी भवन निर्माणका लागि हामी जुटेका छौुं, प्रधानाध्यापक डिल्लीबहादुर मल्लले भने, ‘स्थान अभाव र पर्याप्त स्रोत नहुँदा तत्कालै पुराना भवन भत्काएर नयाँ र आधुनिक भवन बनाउन समस्या भएको छ ।'
विद्यालयको भौतिक वातावरण बालमैत्री नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण सिकाइमा परिरहेको छ । शितल माध्यमिक विद्यालय चौरजहारीका प्रधानाध्यापक यदु राणा बालबालिकालाई ‘विद्यालय जाउँ–जाउँ लाग्ने वा बसौं–बसौं लाग्नेु हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । विद्यालयलाई सुन्दर, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ ।
‘सबैले यो त सरकार र विद्यालय प्रशासनको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर छोडिदिएको अवस्था छु, उनले भने, ‘तर विद्यालयको सम्पूर्ण वातावरण राम्रो बनाउन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हातेमालो पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।' निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भौतिक पक्षलाई समेत समेटेर विद्यालय सुधारको समग्र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । यसको लागि विद्यालयको गुरुयोजना बनाएर भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने, शैक्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मुसीकोटका प्रधानाध्यापक झलक पुन अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माणले बालबालिकाको लागि पर्याप्त खेल मैदानको अभाव भएको बताउँछन् । यसले गर्दा अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै अन्य शैक्षिक प्रगतिमा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई कक्षा–कोठाबाट निस्किएपछि निष्फक्री खेल्ने, मनोरन्जन गर्ने खुला ठाउँ चाहिन्छ, अहिले हामीलाई खड्केको भनेकै यही होु, उनले भने, ‘अर्कोतिर कक्षा कोठा पर्याप्त र व्यवस्थित छैनन्, यसको सोझो असर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमाथि पर्ने गर्दछ ।ु सोही विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी रामकुमार केसीले विद्यालयमा भद्रगोल भवन र सााघुरो कक्षा–कोठा हुादा उकुसमुकुस हुने गरेको बताउँछन् । कहिलेकाहीँ त एउटै बेन्चमा ५ जनासम्म बस्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । ‘यसले गर्दा स्कुल आउनै मन लाग्दैन, नयाँ भवन बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,ु उनले भने ।
सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले व्यवस्थित विद्यालय बनाउन स्थानीय सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने हो । तर स्थानीय सरकारका आफ्नै खाले बाध्यता र पीडा रहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका भवन लगायत भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भए पनि आर्थिक स्रोत अभावले अधूरै रहने गरेका उनीहरुको भनाइ छ ।
मुसीकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेन्द्र केसीले नगरभित्रका विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर शिक्षा शाखामार्फत आगामी एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने गरी योजना बनाउन लागिएको बताए । ‘हामीसँग थुप्रै योजना र दृष्टिकोण रहेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट छैनु, उनले भने । मुसीकोट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७४ करोड ८६ लाख २७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न निकै न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ । जनताले विद्यालय भवनभन्दा आफ्नो वरिपरिको सडक, ढल, खानेपानीजस्ता योजना माग गर्ने गरेका नगर प्रमुख केसीको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयका भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ,ु उनले भने ।
आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रवि केसी नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको भौतिक विकास के कसरी भइरहेको छ रु यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको के कति लगानी छ रु विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने मूल दायित्त्व कसको हो रु यी प्रश्नको जवाफ खोजेर एकिन तथ्यांक लिन गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यालयको माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर लगानी गरिरहेका छौं, तर अवस्थामा अझै सुधार ल्याउन सकिएको छैन,ु उनले भने, ‘अर्को कुरा हामी शैक्षिक सुधारमा मात्र केन्द्रित भयौं, विद्यालयको भौतिक पाटोलाई प्राथमिकता दिन सकेनौं ।ु स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेका बेला अब सुधारको योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले विद्यालयमात्र होइन, अन्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका भवन पनि भूकम्प प्रतिरोध बनाउनुपर्नेमा कडाइ गरिरहेको छ । तर यसतर्फ रुकुमपश्चिमका विद्यालयले ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुकुम पश्चिमकी सभापति रमा गौतम बालबालिकाले अधिकांश समय बिताउने विद्यालयजस्तो क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको अझ बढी आवश्यकता पर्ने बताउँछिन् । ‘विपद् आएपछि क्षति भएर पछुताउनुभन्दा अगाडि नै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन,ु उनको भनाइ छ, ‘रुकुम पश्चिमका अधिकांश विद्यालय संरचनाहरु विपद्लाई बचाउन सक्ने खालका छैनन्, यसमा सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।ु सम्भावित विपद्लाई सामना गर्नका लागि विशेषगरी स्थानीय सरकारले पूर्वतयारीको योजना बनउनुपर्ने उनले बताइन् ।
त्रिभुवन मावि खलंगाका निमित्त प्रधानाध्यापक केसी सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेसम्म यो समस्याले समाधान लिन नसक्ने बताउँछन् । निर्माणको जिम्मा लिएकाहरुले सामान्य विधि पुर्याएर काम गर्दा त्यसको असर विद्यालय परिवारले व्यहोर्नु परिरहेको उनले बताए । ‘हामीले सकेसम्म मापदण्डभित्रै रहेर भौतिक संरचना विकासमा ध्यान दिइरहेका छौं, तैपनि कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता आएका छन्,ु उनले भने, ‘सरकारले नै मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेसम्म हामीले चाहेरमात्र सम्भव हुँदैन ।'
विद्यालय क्षेत्रमा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरु समूहगत रुपमा भेला भएर खेल्ने, शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने भएकाले सोहीअनुसारको संरचना आवश्यक पर्दछ । विद्यालय संरचना सिकाइमैत्री हुनुपर्दछ । सुन्दर र मनोरम वातावरणले शिक्षक र बालबालिकालाई पनि शैक्षिक उपलव्धी हासिल गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
तर सरकारले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा खासै योजना बनाउन नसकेको मुसीकोटस्थित बालकल्याण माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मोहन केसी बताउँछन् । ‘सरकारले टालटुले योजना ल्याएर काम सक्छ, दुरगामी रुपमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेतिर कसैको ध्यान छैन,' उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले अब विद्यालयको भौतिक संरचना सुधारमा स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ ।'
कान्तिपुरबाट
