काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानले विद्युत विकासको तिव्र गति दिनको लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
शुक्रबार बालुवाटारमा इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमिति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत्को विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजनासँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाल सरकारको चाहना अनुसार विद्युत विकासको तिव्र गति दिनको लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्कीले २०८० जेष्ठ १७–२० गते भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरुको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को तर्फबाट धन्यवाद दिए । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भारतको प्रधानमन्धीको प्रतिवद्धता र ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संचार भएको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा विकास मैत्री कानुन बनाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पु¥याउन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री संम्झौता तत्काल अघि बढाउनको लागि निर्देशन दिन, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यपारको गर्न नियामावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्न विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न माग गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि बताए।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयसर् पार्टसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न माग गरे । साथै, बाढीले प्रभावित भएका आयोजनाहरू यस अघिपनि प्रभावित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले पटक पटक गरेर ४/५ वर्षसम्म आयोजना बन्द भइसकेकोले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन माग गरे ।
