काठमाडौं। नेपाल सरकारबाट २०८० असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थप सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने ठहर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।
महासंघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघको सुझाव विपरित म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति ठहर गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत् थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरित भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि यस महासंघबाट राखिएको मागहरू बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत् महासंघले आफ्ना पाँच बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको पहिलो माग छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०क. मा बाह«ौं संशोधन बमोजिम राखिएको अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र बाह«ौं संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको दोस्रो माग छ । रुस—युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत सम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बंैकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्ष भन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच विगतमा भएको सहमति अनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित् कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित् कार्यालयले म्याद थपका लागि कार्वाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी राजपत्रमा गरिएको आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित् कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आजका मिति सम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत नहुँदा सम्बन्धित् आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले सरकारको अव्यवहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले महासंघका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने जानकारी दिए। महासंघका प्रवक्ता समेत रहेका घिमिरेले अहिलेको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको दाबी गरे।
