विश्वका प्रसिद्ध शहर भौतिक निर्माणका कारण सयौं वर्षसम्म प्रसिद्धिमा रहेको पाइन्छ। सम्बद्ध मुलुकको पहिचानमा कलात्मक निर्माण र त्यसको भव्यताको पक्ष एकातिर रहन्छ भने सबलताको पक्ष अर्कातिर।
सडक, पुल, भवन, स्मारक, पार्क आदि भौतिक निर्माण एकपटक बनेपछि पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ। त्यसैले कस्ता कच्चासामग्रीबाट भौतिक विकास सम्भव भएको हो भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा सिंहदरबार मासको गेडा र चुनसमेतको प्रयोगबाट बनेको थियो भन्ने सन्दर्भले ऐतिहासिक महत्व पाएको छ। पछिल्ला सन्दर्भमा सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा आदिको गुणस्तर महत्वपूर्ण मानिन्छ।
देशभित्र थुप्रै उद्योग–धन्दा सञ्चालनमा छन्। देशभित्र सञ्चालित उद्योग धन्दाहरूले सरकारको नियम पालना गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारसँग अनुमति लिँदा नै नियम–कानुन पालना गर्ने विषय समावेश गरिएको हुन्छ। मापदण्ड पालना नगरेको अवस्थामा सरकारले जति बेला पनि त्यस्ता कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री उपभोक्तासमक्ष नपुगोस् भनेर समय–सयममा जाँच गर्दै आएको हुन्छ। तर, सरकारलाई नै चुनौती दिँदै केही उद्योगबाट भने गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर बजारसमक्ष पुर्याएको पाइएको छ। पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको गुणस्तर परीक्षणमा केही सिमेन्ट छड गुणस्तरहीन पाइएको छ। मारुती सिमेन्टलगायतका केही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने खालको रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ। लाखौं उपभोक्ताले घर निर्माणसँगै सरकारले ठूला आयोजनामा प्रयोग गर्ने सिमेन्ट गुणस्तरहीन पाइएसँगै उपभोक्तामा चिन्ता थपिएको छ।
जीवनभरको कमाइबाट निर्माण गरिएको सिमेन्ट नै गुणस्तरहीन भएको तथ्य प्रमाणित भएपछि मारुती सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्ने उपभोक्ता सोचमग्न भएका छन्। गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको घर तथा भवन निकै कमजोर हुन्छ। जीवनभरको कमाइबाट निर्माण गरिएको घर न तत्काल बनाउन सकिने न बस्न नै सुरक्षित हुने भयबाट उपभोक्ता गुज्रिएका छन्।
सरकारले अरबौं लगानी गरेर निर्माण गरेका विकास निर्माणमा समेत मारुती सिमेन्ट प्रयोग भएको पाइएको छ। सरकारले गुणस्तर विभागको तथ्यलाई आधार मानेर तत्काल विकास निर्माणमा मारुती सिमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन उपभोक्तामाथि खेलवाड हो। सरकारले यसरी उपभोक्तालाई असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।
