काठमाडौँ। चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तनका लागि सर्वेक्षण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोली फर्किएको छ। प्राविधिक रुपमा पनि पुरानो रुट लामो पर्ने भन्दै प्राधिकरणले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर नयाँ रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो।
रुट परिवर्तनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किएका छौं। त्यसको कागजी रूपरेखा तयार पार्न बाँकी छ, रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने, अब विस्तृत वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) को पनि काम सुरु हुन्छ। प्राधिकरणले यसअघि वनको विषयलाई हेरेर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छलाएर रुट निर्धारण गरेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको निर्माण लागत घट्ने र प्राविधिक रूपमा सहज हुने भएपछि रुट परिवर्तनको निर्णय गरिएको हो। रुट परिवर्तन गर्दा प्रसारणलाइन ५ किमि छोटो पर्ने र १ अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसअघि तय भएको रुटमा २ सय १४ वटा विद्युत् टावर लाग्ने
अनुमान गरिएकोमा नयाँ रुटमा १७१ वटा टावरले पुग्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन जोड्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ मा ४ सय केभी सबस्टेसन बनाउने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ। यो सबस्टेसनसँग जोडिने गरी त्रिशूली–थ्री बी हबबाट ४ सय केभी र २ सय केभी क्षमताका २ वटा लाइन तयार पारिनेछन्।
चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको यो प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम भने टुंगिएका छैनन्। यो आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएका छन्।
जेटीजीको बैठक चीनमा बस्ने गरी तय भएको थियो । तर महामारीपछि रोकिएको छ। अहिले पनि भर्चुअल वा भौतिक रुपमा बस्ने भनेर अन्योल छ, आत्रेयले भने। स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। दुई वर्षका लागि भएको पीडीए सम्झौतासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन। प्रसारणलाइनको यसअघिको रुट परिवर्तन भएपछि ईआईए प्रक्रिया थप लम्बिने ठानिएको छ।
चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले २०१७ मे १२ मा सहकार्यका लागि सम्झौता गरेसँगै यो प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको थियो। तर बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि निकै सुस्त देखिन्छ। स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच भएको पीडीएअनुसार यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ९ करोड ६७ लाख ९० हजार (९६.७९ मिलियन) अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो।