काठमाडौं। चक्रपथमा व्यस्त चोक हो ललितपुरको ग्वार्को। यहाँ फ्लाइओभर बनाउँदा सवारी आवागमन सहज हुने इन्जिनियरहरुको ठहरपछि सरकारको योजना तयार भयो। ठेक्का पनि आह्वान भयो। तर त्यसपछिका प्रक्रिया ठप्प भएको ५ महिना भइसकेको छ।
ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन्। सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रले गत असार २८ गते निकालेको ठेक्कामा एमआर भीम सगरमाथा जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, लामा, गोल्डेन गुड जेभी, सूर्य, भ्याली, विकास, ब्रदर्स जेभी, एलाइट कन्स्ट्रक्सन, अनक(श्रेष्ठ जेभी, तुन्दी, रसुवा, रोशन जेभी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, आशिष, समानान्तर जेभी गरी ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
मुद्दा परेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले आवेदन दिएका कारण मूल्यांकन रोकिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री नहुँदा रोकिएको मूल्यांकन प्रक्रिया मन्त्री आएको डेढ महिना बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेणुकुमारी यादवलाई दिएका छन्।
तर मन्त्री यादवले चासो नदिएका कारण एक महिनादेखि उनकै टेबलमा फाइल अड्किएर बसेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। मन्त्रीज्यू टेबलमा नै फाइल छ। उहाँले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ उनले भने।
सडक विभागले चिनियाँ सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको पहिलो खण्डमा चारवटा फ्लाइओभर निर्माण गरेर ट्राफिक फ्री बनाउने योजना थियो। जसअनुसार पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा निर्माणका लागि ठेक्का निकालिएको हो।
इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण हुनेछ। दुई वर्षमा आयोजना सक्ने र चार महिना डिजाइन र २० महिना निर्माण अवधि हुनेछ। फ्लाइओभर चक्रपथको बीचमा रहेको चार लेनमा समानान्तर भएर निर्माण हुनेछ भने जसको कुल लम्बाइ ४ सय ५५ मिटर हुने बेसलाइन सर्भेमा उल्लेख छ।
दोस्रो चरणमा बालकुमारी र एकान्तकुनामा फ्लाइ ओभर निर्माणका लागि ठेक्का निकाल्ने तयारी छ। त्यसका लागि बेसलाइन सर्भे समेत सकिएको छ। थप दुइवटा पनि निर्माण अघि बढाउने तयारीमा छौं तर समस्या के भइदियो भने करिब ६ किमिभित्र तीनवटै फ्लाइओभर निर्माण हुने भयो, बज्राचार्यले भने, तीन ठाउमा एकैपटक निर्माण अघि बढाउदा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुन सक्ने भएका कारण अहिले छलफलनै भइरहेको छ। चालु वर्ष उपत्यका बाहिरका तीन स्थानको अध्ययनका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
