काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । केन्द्रमा महासंघले नेपालीकांग्रेस, नेकपाएमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रियप्रजातन्त्रपार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी, जनता समाजवादीपार्टी नेपाल, नेकपाएकीकृत समाजवादीपार्टी लगायतका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
त्यस्तै महासंघले प्रधानमन्त्रीकार्यालय सहितगृह र विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लाई र ७७ जिल्ला संघहरूले पनि जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थपहुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग सहित नेपाल निर्माणव्यवसायी महासंघ आन्दोलनरत छ ।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधनहुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुननसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माणकार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमाभएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमाकट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमानियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माणकार्य गर्ने व्यवस्थाखारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिकखरिद ऐन, नियमव्यवसायी मैत्रीहुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
यसै बीच आन्दोलनको अर्को चरण अन्र्तगत महासंघले साउन १४ गते आइतवार राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने भएको छ । साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमाविहान ९ बजेदेखि एक घण्टाधर्ना दिने कार्यक्रममहासंघले सार्वजनिकगरिसकेको छ ।
