हेटौँडा। महेन्द्र राजमार्ग विस्तारका क्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मको सडक सीमाभित्रका घर, टहरालगायतका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको सडक डिभिजन हेटौँडासँग सडक विस्तारका क्रममा हटाउनुपर्ने घर, टहरालगायतका संरचनाको विवरणसमेत नभएको पाइएको छ।
बजार क्षेत्रका घरजग्गा धनीलाई यसअघि नै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको दाबी गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयसँग घरजग्गा धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको निस्सा र अभिलेख नै छैन।
सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादव रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म भत्काउनुपर्ने घर, टहरा चार सय रहेको अनुमान गरिएको बताए। अदालतमा परेको ३४० वटा घरको मुद्दा फस्र्योट भएर आएको छ र थप ४० घर पर्ने अनुमान रहेको उनले बताए। घरजग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै आएको बसोबास संरक्षण सरोकार समितिले करिब आठ सय घर पर्ने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल मङ्सिरमा गरेको फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँबायाँ ७५ फिटभित्र पर्ने घरजग्गाका हकमा कानुनबमोजिमको प्रव्रिmया पूरा गरी प्राप्त गर्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। यस्तै अदालतले ७५ फिटभित्र निर्मित घरका हकमा नक्सा पास गर्दा के सर्तमा पास भएको रहेछ, सो कुरासमेतलाई हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गरेर मात्र भत्काउने कार्य गर्न फैसला गरेको छ।
सडक डिभिजन प्रमुख यादवले कार्यालयले घरटहरालगायतका संरचना हटाउन दिएको म्याद साउन १५ मा सकिने र अदालतमा फस्र्योट भएर आएका ३४० घरका हकमा साउन १६ र १७ गतेबाट भत्काउन थाल्ने जानकारी दिए। उनले गत पुसमा एसियाली विकास बैङ्कका प्रतिनिधिसहित सडक सीमाभित्र पर्ने घरटहराको रेखाङ्कन गर्न छलफल भएको बताउँदै रेखाङ्कन गर्न तयारी गर्दा डर, धम्की र त्रास सिर्जना गरेका कारण रेखाङ्कन कार्य अगाडि बढाउन नसकेको बताए।
बसोबास संरक्षण सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले सडक कार्यालयले सडक सीमाको रेखाङ्कन गर्ने बैठकमा आफूहरूलाई नबोलाएको र छलफल नै नभएको बताए। प्रभावित एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकाल अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गर्न घरजग्गा धनी तयार रहेको र राज्य पक्ष पनि तयार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “सार्वजनिक सडक ऐनमा अधिग्रहण गरेर मात्र जग्गा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो प्रक्रिया नारायणगढदेखि राप्ती पुलसम्ममा अपनाइएको छ। हाम्रोमा मुआब्जा लिएको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, हामी वा हामीले जग्गा किनेको व्यक्तिले समेत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति लिएको निस्सा वा प्रमाण देखाओस्, हामी छाड्न तयार छौँ।” गोरखापत्रबाट
