काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज यन्त्र उपकरण सहितको धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ। महासंघले आज विहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास र दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संघीय संसद् अघि निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणसहित प्रर्दशन गर्ने भएको हो।
आफ्ना जायज मागहरूको राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ। सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र संघीय संसद भवन अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको थियो । बालुवाटारमा विहान ९ बजेदेखि १० तथा संघीय संसद भवन अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिएको थियो।
बालुवाटारमा विहान धर्ना कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति राज्य अनुदार भएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको स्पष्ट पारे । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले राज्यले निर्माण उद्योगको महत्व बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् अगाडि धर्ना दियो । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले महासंघको आन्दोलन समृद्ध निर्माण उद्योगका लागि भएकाले सबैलाई साथ दिन आग्रह गरे। महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आएमा अरु सबैले उन्मुक्ति पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र थरी थरीका सजाय थोपर्नु अनुचित भएको धारणा राखे ।
आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले आइतवार विहान राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको थियो । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।
अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
