काठमाडौं। आकर्षक र तुलनात्मक रूपले सस्तो लागत भनिएको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ। साथै निर्माणका लागि निर्धारित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सोही आर्थिक वर्षमा निर्माण थाल्ने भनिएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण परामर्शदाताले काम गर्न नसक्नु र सरकारीस्तरमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा आयोजना निर्माणका पूर्वतयारीका काम समयमा पूरा हुन नसकेको हो। आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ लागि दुई पटक थपिएको म्याद पनि मङ्सिर १५ मा सकिँदै छ।
आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनका लागि अझै करिब ३ महिना थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम इटालेली ठेकेदार कम्पनी ईएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्टले गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय उनीहरू इटालीमै रहेको हुनाले काम गर्न नपाएको र हाल काममा खटिइरहेका उनले बताएका छन्। तर केही सहायक अध्ययनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको साथै अब तीन महिनामा सबै काम सक्ने उनिहरुको प्रतिबद्धता रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।
पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेर काम अगाडि बढाउने बताएका थिए तर हालसम्म पनि यो आयोजना प्राथमिकताको सूचीमा परेको छैन। सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनामा स्वपुँजी २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत ऋण हुने तय गरिएको छ। सो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ तर हालसम्म अन्तिम निधो भने भइसकेको छैन। त्यसैगरी आयोजनामा स्वपुँजी सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणका लागि एसियाली विकास बैङ्कको नेतृत्वमा एआईबी, एआईईबी र कोरियन एक्जिम बैङ्कले सहवित्तीयकरणको मोडालिटीमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। सहुलियत पूर्ण ऋणमा दातृ निकाय र स्वेदशी वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक ऋण परिचालन गर्ने अवधारणामा लगानी जुटाउने सोच बनाइएको उनले जनाएका छन्। त्यस्तै सरकारले गत असार २२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले रावाबेँसी र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रभावित जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यालयले खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाका ६ वटा वडा र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका ३ वटा वडाअन्तर्गतका पूर्ण तथा आंशिक रोक्कामा पर्ने कित्ता र जग्गाधनीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सूचनाअनुसार रावाबेँसी–१ का ५८६ कित्ता र २ का १०८९ कित्ता, ३ का १७४, ४ का २३३० कित्ता जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको छ। त्यसैगरी वडा नं.५ का ३०५४ र ६ का ८२१ कित्ता जग्गा रोक्कामा परेका छन्। पूर्ण तथा आंशिक रूपमा करिब १२ हजार रोपनी जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थालिएको हो।
त्यसैगरी जमिन, भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा पर्ने असरबाट दुई हजार ५०० घरधुरीलाई भौतिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। बाँध क्षेत्र तथा विद्युत्गृहको संरचनाका कारण खोटाङको रावाबेँसी, ऐँसेलुखर्क र हलेसी तुवाचुङ प्रभावित हुने देखिएको छ भने ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुदी, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान र थुलुङ दुधकोसिका गाउँपालिका प्रभावित हुने भएका छन्। सो आयोजनाका बाँधकै करण ९२० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने भएको छ। यसबाट एक हजार ५३१ मिलियन घनमिटर क्षमताको ताल बन्नेछ। बाँध खोटाङको बसेरी र ओखलढुङ्गाको बसौरेको बीचमा बनाउने तय भएको छ।
६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको दुईवटा विद्युत्गृह निर्माण गरिने योजना रहेको छ। एउटा ३५ मेगावाट बाँध नजिकै बन्नेछ भने अर्को ६०० मेगावाटको भूमिगत विद्युत्गृह सुनकोसीको किनार हलेसी तुवाचुङ–८, धितुङमा निर्माण गरिने भएको छ। विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन १३.४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ। ढिलाइ गर्दा आकर्षक र ठूलो मानिएको उक्त आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र अन्य विभिन्न व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने जनाइएको छ। पछिल्लो आकलनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि ब्याजबाहेक एक अर्ब ५३ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्नेछ।
