काठमाडौं। आफ्ना जायज मागहरू सरकारले अझै सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले दोस्रो तथा तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले साउन २२ सोमबारदेखि साउन २६ शुक्रवारसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्र्तगत सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालो पट्टीसहित हरेक दिन विहान ९ बजेबाट महासंघदेखि संसद भवनसम्म सिठ्ठी जुलुस गरी संसद भवन अगाडि कोण सभा गर्ने र संसद् भवनदेखि माइतीघर मण्डला, बबरमहल हुँदै हनुमानस्थानमा सिठ्ठी जुलुशसहित धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत साउन २८ सोमबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्यहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । त्यस्तै विकासे विभागहरूमा पालैपालो विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
तेस्रो चरणकै कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले निर्माण विज्ञहरूबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घण्टा सडकमा चक्का जाम गरी नाका बन्द गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान भएमात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने भनी अर्थमन्त्रीले हालै दिनु भएको अभिव्यक्तिले पनि महासंघको जारी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
‘सरकारले ऋण खोजेर भए पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ’ अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भने । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न नमिल्ने उनले बताए।
महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण काम गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरे। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) ले बहुसंख्यक निर्माण व्यवसायीहरूले गलत काम गरेका छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि आफूहरू जनतामाझ जान तयार रहेको जानकारी दिए ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्र्नेे लगायतका माग सहित महासंघ आन्दोलनरत रहेको बताए।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारबाट भक्तानी नभएसम्मको लागि चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, नियोक्ताले श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत महासंघले गत साता सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि धर्ना दिएको थियो ।
महासंघको जारी आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल मध्यस्थता परिषद, नेपाल हेभिइक्प्मेन्ट महासंघ लगायतका संघ संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । अघिल्लो साताको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका नेताहरूले ऐक्यवद्धता जनाएको महासंघका प्रवक्ता समेत रहनु भएका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए ।
