काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठीले तेस्रो चरणको आन्दोलन द्वन्द्वात्मक हुने चेतावनी दिएका छन्। उपाध्यक्ष सेठीले अहिलेसम्मको आन्दोलन शान्तीपूर्ण भएपनि अब तेस्रो चरणको आन्दोलनले भने विध्वंश मच्चाउन सक्ने भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो वार्तामा बोलाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
निर्माणपाटीसँगकाे कुराकानीमा उनले भने, ‘हामी अहिलेसम्म उग्र वातावरण बनाएका छैनौं। शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम नै गर्यौँ। तर तेस्रो चरणमा गयौं भयो त्यो आन्दोलन द्वन्द्वात्मक आन्दोलन हुनेछ। विध्वंश हुनेछ। यसलाई रोक्नु छ भने सरकारले वार्तामा बोलाउनु जरुरी छ।’
निर्माण व्यवसायीको पछाडी हजारौँ मजदुर, कामदारको चुल्हो बाल्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै उपाध्यक्ष सेठीले भने, ‘भुक्तानी नपाएका कारण हामीले मजदुर, अन्य कामदार, निर्माण सामाग्री लगायतको भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ। मेरो मात्र अन्डरमा ११ सय मजुर छन्। सबै निर्माण व्यवसायीका अन्डरका मजदुर अब सडकमा आउने छन्, निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताहरुले पनि हाम्रो आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाइरहेका छन्, उनीहरु पनि आन्दोलन गर्न सडकमा आउने छन्। त्यसैले अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने छैन। यसलाई रोक्न सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो निर्णय लिनुपर्छ।’
रोयल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालन सेठीले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरे आफू पनि देश निर्माणका लागि चौविसै घण्टा खट्न तयार रहेको बताए। उनले आफूहरुको माग सरल भएकाले सरकारले निर्णय लिन ढिलासुस्ती गर्न नहुने समेत बताए।
‘हामी निर्माण व्यवसायी देशलाई सिंगापुर बनाउन लागि पर्छौं। तर राज्यले निर्माण व्यवसायीका सरल माग पूरा गर्दिए हामीलाई सजिलो हुनेछ। सरकार पनि बलियो हुनेछ। सरकारमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न अझ सहज हुनेछ।’ उनले भने, ‘यहि देशमा दशौं वर्षदेखि नभइरहेका कामलाई अझ म्याद थप दिएर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भने नेपाल सरकारको आधा पैसामा काम सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले २५ प्रतिशत मुल्य समायोजन गर्दा पनि नेपाल सरकार अझै फाइदामा रहन्छ। देशका बाटाघाटा पुलपुलेसा सबै सम्पन्न पनि हुने र एक वर्षको म्याद थप दिँदा निर्माण व्यवसायी पनि बाँच्छन्।’
प्रकाश सेठीले सरकारले एकमुष्ट म्याद थप गर्दिए निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, चेक बाउन्स हुने लगायतका समस्याबाट बच्ने र निर्माण व्यवसायीलाइ बचाउने दायित्व पनि सरकारकाे भएकाे उनले बताए।
उनले आफूहरुले तिर्ने मुआब्जा कर, आयकर, अन्य निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताबाट प्राप्त करहरुबाट नै धेरै भुक्तानीको रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अपुग रकम तत्काललाई ऋण गरेर भएपनि दिनु पर्ने बताए।
