काठमाडौं। सरकारले स्थानीयको समस्या समाधान गरेर लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबस्टेसन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।
शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधनका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौं वरिपरि र भित्री सडकमा दुई सय २० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात् फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिएको छ।
आनन्दशम्शेरको राणाको नाममा रहेको उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनुपर्नेमा २५ जनाको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपुर्जा बनेको थिएन। जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ।
तामाकोसी–काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत शङ्खरापुर नगरपालिका–३ मा चारवटा टावर निर्माणमा अवरोध छ। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ।
यसैगरी लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ। चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ।
