बारा। सरकारबाट घोषित करिब एक दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बारा मुलुकमै विकसित जिल्ला बन्दै गएको छ । घोषित अधिकांश राष्ट्रिय आयोजना निर्माणकै चरणमा रहेको र कतिपय योजना निर्माण पूर्वको तयारीमा सरकार जुटेपछि बारा पूर्वाधार विकासमा सम्पन्न बन्ने भएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, बर्दिबास–निजगढ रेलमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा (सेज), स्मार्टसिटी निजगढ, पथलैया–वीरगन्ज ६ लेन व्यापारिक मार्ग, निर्माणकै चरणमा छन् भने अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगन्जमा थप स्तरवृद्धि भइरहेको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जलाई पर्यटन विकासमा मुलुकमै फरक ढंगले विकास गर्ने गरी संघीय सरकारले मुख्यालय निर्माण गरिरहेको छ । हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको छ भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, हुलाकी सहर महागढीमाई निर्माण पूर्वको तयारीमा सरकार जुटेको छ । जिल्लाकै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रमुख चोक मानिने पथलैया केन्द्र बिन्दु बनाएर ढल्केबर तथा नारायणगढसम्म चार लेन सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ ।
‘बारामा बन्दै गरेका तथा बन्ने ठूला आयोजनाले जिल्ला प्रदेशको मात्र नभई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने आधार स्थापित हुन्छ,’ जितपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले भने, ‘मुलुककै आर्थिक क्रान्ति हुने यस्ता आयोजना बारामै निर्माण हुनु जिल्लाकै सौभाग्य हो ।’ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमांकनमा पर्ने व्यक्तिका जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने काम मात्र भएको छ भने बर्दिबास–निजगढ रेलमार्गमा पर्ने स्थानीयको जग्गा विवादमा सहजीकरण भइरहेको छ । हुलाकीमार्ग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ भने हुलाकीमार्गको सहर बनाउने भनिएको महागढीमाईमा सरकारले अध्ययन थालेको छ ।
‘मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न यहाँका निर्माणाधीन योजनाले राष्ट्रिय महत्व राख्ने हुँदा सरकारले अब द्रुत गतिमा कार्ययोजना सार्नु पर्नेछ,’ जिल्लाका संघीय सांंसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भौतिक पूर्वाधार नै हो ।’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग तथा हुलाकी सडक सञ्जालको सहज प्रयोग, सञ्चालनमा रहेको सिमरा विमानस्थल, पाँच तारेसम्म सुविधायुक्त होटल, पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर, ऐतिहासिक सिम्रौनगढ तथा पर्यटकीय स्थल, विश्व चर्चित गढीमाई मदिन्रलगायतका दर्जनौ पूर्वाधार जिल्लाको सम्पन्नताको आधार हो ।’
भौतिक पूर्वाधारमा भइरहेको विकाससँगै जिल्लामा आधारभूत आवश्यकताका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा १६ स्थानीय तहले पालिकाको क्षमताअनुसार काम गरे पनि रोजगारी क्षेत्रका लागि चाहिने क्षमता, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण र विकासमा लगानी गर्न सकेको छैन । जिल्लामा सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन् भने सरकारी जमिन, वन, खोलानाला अतिक्रमण हुन पुगेको छ । चुरे क्षेत्रलाई जल संरक्षणका लागि भू–संरक्षण तथा उपयोग नीति नबनाइँदा भू–क्षय हुने गरेको छ । २०८०/०८१ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले समृद्ध र सम्पन्न मधेस प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्न ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। कारोबार दैनिकबाट
