काठमाडौं। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ। उद्योग स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो।
सातौँ उद्योग दिवसका अवसरमा आज नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपश्चात थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खोल्ने त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ आफुहरुको सोच गएको उनले बताएका छन्।
यसैगरी औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको उनले जानकारी दिएका छन्। साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टिकृत बनाउने सरकारको सोच रहेको पनि बताएका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तर्क्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताएका छन्। यसैगरी उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन)सँग जोड्न खोजेको उल्लेख गरेका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले अबको ६ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी सोही कार्यक्रममा परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको जानकारी दिएका छन्। साथै उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
