काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम खरिद अनुगमन कार्यालयको असोज १५ गतेको निर्णयानुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने मंगलबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
यी कम्पनीहरुलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। जसमा धेरै निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। कालोसूचीमा पर्नेहरुले सडक, खानेपानी, टेलिकमलगायत कामहरु अलिपत्र पारेका छन्।
शकिल हैदर/शंकर माली निर्माण सेवा/सुनौलो खिम्ती, सीआईपीईएल, साफबोन, वाटर सर्भिस इंक, आईएसजी इन्फर्मेसन सर्भिस ग्रुप अमेरिकाज इंक, अर्वान कन्स्ट्रक्सन, शिवालय बिल्डर्स, स्काइरवाइबा एण्ड लामार मा जनकी जेभी, नागार्जुन/शंकरमाली जेभी कालोसूचीमा परेका छन्।
यसैगरी रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन, तिईभु निर्माण सेवा, कश्यपर अर्वान जेभी, अर्बीन्द्र कन्स्ट्रक्सन, इको भिजनरी, महेन्द्र निर्माण सेवा, एसिएन कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट, एभ्रीथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन, गौरती भीमसेन निर्माण सेवा, सैपाल अटोमोबाइल्स र ग्रीन वर्ल्डर जयास कन्स्ट्रक्सन जेभी कालोसूचीमा परेका छन्।
