काठमाडौं। नेपाल सरकारले नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल)लाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसीर १० मा बसेको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो।
असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि ५ कात्तिकमा बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डको निर्णय अनुसार, प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी १२ कात्तिकमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कात्तिक २२ गते हेलो ने पालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाटल निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय मागल गरेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः अनुमतिपत्र खोजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टिकरण पेस गरेको थियो।
उक्त कम्पनीले पठाएको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २०७६ को पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अब हेलो नेपालले अनुमतिपत्रका लागि पुनः निवेदन दिन नपाउने भएपछि यसको सेवा सञ्चालनमा हुनेछैन। हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
यो भन्दा अगाडी २०७६ को साउनमा पनि सरकारले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो।नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान रहेकाले गर्दा सोही प्रावधानमा रहेर हेलो नेपालले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ वर्षभित्र पाँच किस्ता स्वरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकको निर्णय अनुसार, प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई ५ वर्षमा रु. १ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो। तर तोकिएको समयमा बक्यौता रकम बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा लाइसेन्स खारेज गरिएको हो।
