काठमाडौं। निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई कमिसन नदिएसम्म व्यवसायीको काम नै नहुने बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेले एक सञ्चार माध्यमसँगको अन्तरवार्तामा ठेक्का सम्झौता गर्ने समय, बिल बनाउने समय र कर कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले कमिसन नदिए काम नै नहुने बताएका हुन्।
उक्त अन्तर्वार्तामा लामिछानेले भनेका छन्, ‘ठेक्का सम्झौता गर्ने समय, बिल बनाउने समय र कर कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीले कमिसन नदिई काम हुँदैन। कर चुक्ता प्रमाणपत्र पुस मसान्तभित्र लिन सकेन भने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स मर्छ। हामीले सतप्रतिशत कर तिर्दा पनि कर कार्यालयमा केही रकम नबुझाइ प्रमाणपत्र लिन पाउँदैनौं।’
व्यवसायी लामिछानेले हरेक बिल भुक्तानीमा २ देखि ५ प्रतिशत रकम कमिसन बुझाउनुपर्ने बताए। कति प्रतिशत बुझाउने भन्ने कुरा निर्माण कम्पनीको बार्गेनिङ क्षमता, उसले कमाउने नाफाको हिस्सालाई आधार मानेर निर्धारण हुने समेत उनले जानकारी दिए। तर निर्माण कम्पनी ४० प्रतिशत नै घाटामा गए पनि शून्य कमिसनमा भने निर्माण व्यवसायीको बिल नबन्ने उनको भनाइ छ।
लामिछानेले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको इतिहास नै सुनाए। राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गर्दा १० हजार कमाउने र कर्मचारीको तलब भने ५० रुपैयाँ मात्र हुने भएपछि राजाले निर्माण व्यवसायीको कमाइको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई दिन निर्देशन दिएको र यहि कुरालाई पछि कर्मचारीले व्यवसायीबाट रकम पाउनु आफ्नो अधिकार भए जसरी लिन थालेको सुनाए।
राजाको त्यो हुकुम बिस्तारै बढेर भ्रष्टाचारका रूपमा देखापरेको उनको भनाइ छ। आफू महासंघको अध्यक्ष हुँदा कोटेसनको काममा निर्माण व्यवसायीले २५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई बुझाउने परिपाटी रहेको खबर समेत पाएको बताए।
उनले भनेका छन्, ‘२०४६/४७ सालमा जतिसुकै कम दररेटमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिए पनि बिल बन्दा १० प्रतिशत फ्ल्याटमा सरकारी कर्मचारीलाई बुझाउने चलन थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा थप केही विकृति आए, राजनेताहरूलाई मन परेका कम्पनीलाई एनसिसीमार्फत १२ करोडको पुललाई १८ करोडको बनाएर ठेक्का दिने र त्यसबाट मोटो रकम लिने किसिमका विकृति पनि भित्रिए।त्यसपछि सिधै दिने कमिसन बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ। रकम बुझाउने कुरा गर्दा ठेक्का सम्झौता गर्दा बार्गेनिङ गर्न सक्ने कम्पनीले कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत दिन्छन् भने बार्गेनिङ गर्न नसक्ने कम्पनीले १ प्रतिशतका दरले दिएर सम्झौता गर्छन्। त्यस्तै हरेक बिल भुक्तानीमा २ देखि ५ प्रतिशत रकम कमिसन बुझाउनुपर्ने चलन यथावत छ।’
