बागलुङ। भूकम्पले चर्काएर उच्च जोखिमको सूचीमा परेको पोखरा बागलुङ उच्च अदालत भवन भूकम्प गएको ६ वर्ष बित्दासमेत पुनःनिर्माण सुरु भएको छैन। भूकम्पपछिको प्राविधिक मूल्यांकनमा रातो स्टिकर टाँसेको भवन प्राविधिक हिसाबले तत्कालै छोड्नुपर्ने हुन्छ।हालसम्म सो कार्यालयले जोखिम मोलेर नै सेवा दिइरहेको छ।
काठ र इँटाबाट बनेको उच्च अदालतको भवन भूकम्पका कारण चर्किए पनि अदालतले न्याय सम्पादनको विकल्प नपाउँदा जोखिमयुक्त भवनबाट न्याय सेवा दिइरहेको छ। हाल सो अदालतको प्रांगणमा इजालास निर्माण गरेको छ भने अन्य सेवा जीर्ण भवनबाटै प्रदान गरिरहेको छ। अदालतको भवन निर्माणका लागि लामो समय बजेट विनियोजन हुन नसक्दा हालसम्म जोखिम मोलेरै सेवा दिइरहेको छ। सरकारले बल्ल उच्च अदालतको भवन पुनःनिर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले जानकारी दिएको छ।
विसं २०७२ को भूकम्पले चर्काएर रातो स्टिकर टाँसेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भवन बनाउन ढिलो गरी निर्माणको प्रक्रियामा पुगेको भए पनि अदालतलाई कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिएका छन्। जीर्ण भएको भवनमा तीन इजलास थिए तर हाल अस्थायी ट्रसको छाप्रोमा दुई इजलास बनाएर सेवा दिँदै आएको साथै भवनको उपल्लो तला चर्किएकाले खाली गरी तल्लो तलाबाट बाध्यात्मक भएर सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। हाल भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेर बजेटसमेत विनियोजन भएको भएपनि अदालतले भवन निर्माण नहुँदासम्म सेवा दिने स्थान खोज्नै गाह्रो भएको जनाइएको छ।
भूकम्प गएको ६ वर्षपछि बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत नयाँ भवन बनाउनका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्न २ वर्ष जति लाग्ने र त्यति समयका लागि न्याय सम्पादन झनै समस्याका बाबजुद दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीशले जानकारी दिएका छन्। नयाँ भवन अत्याधुनिकसहित ६ वटा इजलाससहितको हुने उनको भनाइ छ। हाल अदालत भवनका लागि नक्सा फाइनलको तयारीमा रहेको छ।
यसैगरी नक्सा फाइनल भएर आएपछि बल्ल ठेक्का प्रक्रियामा जाने उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको जनाएको छ। भूकम्पले चर्काएको भवनबाट न्यास सम्पादन गर्दा न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राही र न्याय दिनेहरूलेसमेत समस्या भोगिरहेका छन्। उनीहरुले जोखिम मोलेरै भए पनि न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्।
कहीँ कतै भाडाको घर नपाए सार्वजनिक जग्गामा ट्रसको छाप्रो हालेर भए पनि न्याय सम्पादन गर्ने गरी भवन निर्माणलाई अगाडि बढाउने अदालतको योजना रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको भवनबाट सेवा दिनका लागि अदालतले केही कोठा मागे पनि समन्वयले इन्कार गरिहरहेको छ। अन्य विकल्पको खोजी भइरहेको र भवन निर्माण थाल्दासम्म अदालतले अस्थायी रुपमा अन्यत्रैबाट सेवा दिन थाल्नुपर्ने जनाइएको छ।
