काठमाडौं। संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ विधेयकको दफा ४२ मा उल्लेख छ ।
चुरे संरक्षणकर्ता डा.विजयकुमार सिंहले कानुन बनाएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्नु आत्मघाती कदम हुने टिप्पणी गरे । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन । निकासीमा बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख भएकाले चिन्तित बनाएको र त्यसो भए सरकारले घर डढाएर खरानी बेच्ने नीति हो भनी उनले टिप्पणी गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत कात्तिक १६ गते दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयकमा निकासीको परिकल्पना गरिएको स्वीकार गरे।
विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत चुरे क्षेत्र, नदी वा वरिपरि थुप्रिएको गिट्टी, बालुवा हटाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेलले भने, “विदेशमा निकासी नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रयोगका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत उत्खनन गरिएको छ ।” गोरखापत्रबाट
