काठमाडौं। विश्वमा आधुनिक हरित ऊर्जाको रुपमा विकास भइरहेको ग्रीन हाइड्रोजनलाई नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने गरी नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का प्राध्यापकहरुसहित विभिन्न निकायका व्यक्तिहरु सम्मिलित समिति गठन गरेको छ।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले निर्देशन दिएकी थिइन्। ऊर्जा आयोगका सचिव मणिराम गेलालले आयोगकै सहसचिव शिशिर कोइरालाको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरेका छन्।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, विद्युत विकास विभागका उप-महानिर्देशक जिवछ मण्डल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, त्रिभुवन विश्व विद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रध्यापक डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे र काठमाडौं विश्व विद्यालयका उप-प्रध्यापक डा. विराजसिंह थापा सदस्य रहेका छन्।
समितिले डेढ महिनाभित्र कस्तो नीति नियम बनाउने भन्नेबारेमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने समितिका सदस्य तथा काठमाडौं विश्व विद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख थापाले जानकारी दिए। एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दा उनले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउएका थिए। समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने समेत मन्त्री भुसालले आश्वासन दिएको पनि थापाले जानकारी दिए।
नेपालमा पहिलोपटक हाइड्रोजन उत्पादन गरेर विभिन्न इन्धनको रुपमा परीक्षण गरिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही समयमै हाइड्रोजनबाट गाडी चलाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा वर्षायाममा बिजुली धेरै भएर खेर जाने र हिउँदमा अपुग भएर आयात गर्नुपर्ने समस्या वर्षैपिच्छे झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ।
थापाका अनुसार वर्षामा खेर जाने बिजुलीलाई हाइड्रोजन ऊर्जाका रुपमा सञ्चित गरेर हिउँदमा प्रयोग गर्न सके यसले विद्युत खेर जानबाट रोक्नुका साथै भारतबाट विद्युत तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि रोकिने विश्वास छ।
छिमेकी देश भारतमा समेत हाइड्रोजनबाट बस चलाउनुका साथै खाना पकाउने इन्धनको रुपमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग सुरु भइसकेको छ। नेपालमा पनि खाना पकाउन र गाडी चलाउनको लागि हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउन सके यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमि आइ व्यापार घाटा पनि कम हुने थापाको दाबी छ।
