काठमाण्डौं माइतीघरमा बुढीगण्डकी जलविधुत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले दबाबमुलक धर्ना कार्यक्रम गरेको छ। सोमबारदेखी आफुहरुले गरेका मागहरुमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै दबाबमुलक धर्ना सुरु गरेका हुन्।
पुर्व प्रधानमन्त्री, एवं जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि धर्नास्थलमै गएर सहमति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराइले सात वर्षमा सम्पन्न गनुपर्ने आयोजनाको काम आठ वर्ष सम्मपनि सम्पन्न गरिनसक्नु विडम्बना र लाजास्पद भएको बताउदै उहाँले भन्नु भयो आयोजना तत्कालै निर्माण गर्न सुरु गर्नुपर्दछ।
उहाँले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गौरवको रुपमा बुढीगण्डकी आयोजनालाई पारी बुढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत डिपिआर बनाउने र वृहत परियोजना अनुरुपको कार्यान्वयनगर्ने प्रक्रीया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्र्रिया सुरु भएको भएतापनि बिचौलियाका कारणले गर्दा अहिलेसम्म काम सम्पन्न नभएकोले दुख लागेको बताउनु भयो। उक्त स्थानमा समस्याहरु समाधान गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो।
सरोकार समितिका संयोजकका अनुसार धर्ना एक हप्ता सम्म हुनेछ। आयोजनाबाट प्रभावित भएकाहरुले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको निजी मुआब्जा मात्र दिएको तर उक्त जग्गामा निर्माण भएका घर, संरचना लगाएत विभिन्न कुराको मुआब्जा निर्धारण समेत नगरेको भन्दै समितिले यस्ता संरचनाहरुको यथार्थ लागत संकालन गरी तत्काल मुल्य निश्चित गरी वितरण गर्न र घर, गोठ लगाएतका संचनाको मुआब्जा हटाउन सरकारसँग माग गरीएको छ।
मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनि ७३ हजारले दिनुपर्ने जस्ता धेरै मागहरु सरकारसँग राखीएको छ। आयोजनाबाट प्रभावीत भएकाहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार पाँच रोपनिभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र दश रोपनि भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित भएका हरुलाई पुनर्बास तथा निश्चित स्थानको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने जस्ता विभिन्न मागहरु राखेका छन्। समयमा नै आफुहरुको माग सरकारले पुरा नगरेमा अझै सशक्त रुपमा आन्दोलनमा निस्किने बूढीगण्डकी जलविधुत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजकले बताउनु भयो।
