काठमाडौं। औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १५० स्थानीय तहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छन्। उक्त प्रस्तावमध्ये ११ वटा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। करिब ३० वटा प्रस्ताव मापदण्ड नपुगेको र बाँकी प्रस्ताव हाल अध्ययनको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। ५० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार शाखाले जानकारी दिएको छ। तोकिएको सङ्ख्याभन्दा तेब्बर प्रस्ताव आएको तर अधिकांश मापदण्ड पूरा नभएका प्रस्ताव आएको जनाइएको छ।
औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि प्रस्ताव धेरै आएका भएपनि तीमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ५० वटा प्रस्ताव मात्र यस वर्षका लागि स्वीकृत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहले प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि अध्ययन गरेर नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आव २०७७/७८ मा ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना भएको भएपनि २९ वटा मात्र घोषणा गरिएको थियो। मापदण्डअनुसारका प्रस्ताव नआएपछि घोषणा गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आउन ढिलाइ भएको कारणले गर्दा पनि कम घोषणा भएको थियो।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/७७ देखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ। २०६७/७७ मा घोषणा गरिएका ४५ वटा औद्योगिक ग्रामको हाल निर्माण भइरहेको छ। अहिले ७४ वटा स्थानीय तहमा एक–एकवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेका छन्। एउटा उद्योग ग्रामका निर्माणका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १ करोड रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनुपर्छ भने पहाडमा ३५ रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा निर्माण गर्नेगरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ। यसैगरी स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नेछ।
औद्योगिक ग्राममा कानुनबमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरू, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरूको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
