काठमाडौं । आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । महासंघको सडक आन्दोलन पश्चात् महासंघसँग सरकारले उच्च स्तरमा गरेको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो ।
म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मुल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरुका त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भए पश्चात् मात्र सहमति लागु गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट महासंघलाई प्राप्त भएको बताइएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी करीब रु ४० अरब भन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको बिल समेत निर्माण व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भिर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोणहरुको विकास हुदै गएको महासंघ रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आर्थिक रुपमा धराशायी भएका व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ को अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति यथाशिघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हक हितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
