उर्लाबारी। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका र रङ्गेली जगरको सिमानामा पर्ने गेउरिया खोलाको पुल निर्माण सातौँ पटक रोकिएको छ । गत असारमा पुल ढलान गरेर सम्पर्कविहीन भएको निर्माण कम्पनी त्यसयता काममा फर्किएको छैन ।
निर्माण कम्पनीले पटक पटक काम नगरेपछि दुई वटा स्थानीय तहले पुल निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै ३०÷३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थिए । पालिकाले काम आफैँ गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न प्रयास भयो । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चर्चा चलेपछि पुल निर्माण गर्ने फिचर एन्ड सराउद्दिन जेभी कन्स्ट्रक्सनले जरिबाना तिरेर पुनः सम्झौता नवीकरण गरी काम थालेको थियो तर असारमा काम थालेको निर्माण कम्पनी पुलको ढलाइ सकेर सम्पर्कविहीन भएको छ । स्थानीय रुद्र विष्टले भन्नुभयो, “दुई जनाको ज्यान गइसक्यो । वर्षायाममा हरेक साल चार÷पाँच जनालाई बगाउँछ । वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स पटक पटक दुर्घटना भए । भोट माग्न आउने सबै दलका नेतालाई पुल बनाइदेउ भनेर माग ग¥यौँ । कसैले सुनेका छैनन् । डेलिगेसन जाँदा जाँदा थाकिसक्यौँ ।”
विष्ट मात्र होइन, सोही गाउँका मनोज कार्की पनि एउटा ठेकेदारले सबै नेता चलाउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठेक्का रद्द गर्न दिएको भए दुई पालिकाले पुल बनाइसक्थे । रद्द पनि गर्न दिएनन् । काम पनि गर्दैनन् ।”
कानेपोखरी–रङ्गेली सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सनले २०७७ को चैत १८ गते सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरिसक्यो तर फिचर एन्ड सराउद्दिन जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले एक करोड १८ लाख रुपियाँमा १५ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गरी २०७७ को चैत मसान्तसम्ममा सडक डिभिजन कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरी पुल बन्न थालेको नौ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण पूरा भएको छैन ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मो। सराउद्दिन असारमा ढलान भएपछि हुनुपर्ने रकम निकासा सडक विभागबाट नभएकाले काम पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम सम्पन्न भएको पैसा पनि नदिएपछि खेत बेचेर पुल बनाउने कुरा आएन नि आफ्नै ४४ लाख रुपियाँ रोकिएको छ ।”
सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता अरुणकुमार साहले आफू भर्खरै आएकाले यस विषय जानकारी नरहेको बताउनुभयो । साहले भन्नुभयो, “केही पैसा लगिसकेको बुझेको छु ।”
कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले वर्षौंसम्म पुल नबनाएपछि दुई पालिका मिलेर संयुक्त रूपमा पुल बनाउने गरी बजेट छुट्याए पनि ठेक्का रद्द नभएकोले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो ।
वारिपारि चिल्लो कालोपत्रे सडकमा पुल नबन्दा ठुलो मानवीयसँगै भौतिक क्षति भइरहेको छ । २०७४ सालपछि कानेपाखरी गाउँपालिकाले बर्सेनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ ड्राइभर्सन निर्माणमा खर्च गरिरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । गोरखापत्रबाट
