काठमाडौं। ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ संशोधन गर्नका लागि निजि क्षेत्रले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।‘विद्युत् विधेयक २०८०’का सम्बन्धमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान), नेपाल सौर्य उत्पादन संघलगायतले संशोधनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरोकारवालाहरूले पुरानै ‘विद्युत् ऐन २०४९’ मा सामान्य संशोधन गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउँदै यो विधेयकलाई मनोवैज्ञानिक ढंगले अस्वीकार गरेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले नयाँ विद्युत् विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै पुरानै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्नु आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने वा पुरानै ऐनमा नयाँ क्षेत्र थप गरेर लागु गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विधेयक ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोजेको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
यसैगरी, इपानका उप–महासचिव प्रकाशकुमार दुलालले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको विधेयक आउनुपर्नेमा निरुत्साहित हुने गरी आएको बताए । उनले तुलनात्मक रूपमा २०४९ नै निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता राखेर विधेयक आएको दाबी गरे । उनले २०४९ ले दिएको अधिकार समेत कटौति गरेको जानकारी दिँदै राजनीतिज्ञहरूले हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो कमाउने भाँडो बनाएको अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा केही नआएको निष्कर्ष निकालेर नयाँ विधेयक ल्याएको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नियन्त्रणमूखी नभई सहजीकरण गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
