काठमाडौं।तराई-मधेस द्रुतमार्गको काम शुरु भएको चार वर्षमा जम्म १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनालाई निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा दिएको द्रुतमार्गको काम जम्मा १६ प्रतिशत पूरा भएको हो।
आयोजना पूरा गर्ने समयावधि सकिए पनि सेनाले अझै ठेक्का समेत लगाइसकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ साल जेठ १४ मा शिलान्यास गरेको यो आयोजनामा सेनाले अति सुस्त तरिकाले काम गरेको देखिएको छ।
आफ्नै क्षमताले मात्रै सबै काम गर्न नभ्याउने भएकाले सेनाले सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिका पुल अन्य निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर तयार पार्ने कार्यतालिका छ।
सेनाले पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार २०८१ सम्ममा आयोजना नै पूरा गर्ने बताए पनि ६० प्रतिशत बढी खण्डको ठेक्का आह्वान गर्न नै बाँकी छ। अहिले साइटमा देखिने गरी कुनै काम नै भएको छैन।
विभिन्न प्राविधिक कारणले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुले सेनालाइ कामा जिम्मा दिए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नदिएका कारण भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर खदिर गर्न सेनाले अध्ययन गरेको बताए। उक्त प्रतिवेदन आंशिक रूपमा मात्र काम लाग्ने र महंगो भएको भन्दै सेनाले आफैं बनाउने निर्णय गर्यो।
सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङमार्फत १० करोड खर्चेर ६ महिमा डीपीआर बनायो। उक्त डीपीआर स्वीकृत हुन ८ महिना बढी समय लाग्यो। यसरी विभिन्न कारणले काममा ढिलो भएको आयोजनाले जनाएको छ।
