काठमाडौं। क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्ययन समितिले सरकारलाई पाँच वटा सुझाव दिएको छ। समितिले मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन विकल्पसहित पाँच सुझाव दिएको हो।
जथाभाबी क्रसर उद्योग सञ्चालन र यसको नियमनमा लापरबाही देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वदेशी लगानी र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
समितिको निष्कर्ष र सुझाव यस्तो छ
१.निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनको विधेयक तथा विद्यमान ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ को बिच तादात्म्य कायम हुने गरी नयाँ मापदण्ड उपरोक्त विधेयक पारित भई जारी भएपछि सोही अवस्थामा वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक परिमार्जन पश्चात् लागू गर्नुपर्ने ।
२.सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको सन्दर्भमा हाल संसद्मा विधेयक दर्ता भएको जानकारी अदालतलाई गराइ अन्तरिम आदेश खारे जीको प्रक्रियामा जानुपर्ने ।
३.सामान्य प्रशासनले बनाएको मापदण्डको दफा ११ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न उपयुक्त हुने ।
४.सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ संशोधन सम्बन्धमा गरेको निर्णय बमोजिम मापदण्डलाई विधेयक पारित नभएसम्मका लागि नयाँ मापदण्डको मस्यौदाको रूपमा लिन सकिने ।
५.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको प्रशासन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने र हुनुपर्ने सबै प्र कारको कर, शुल्क, दस्तुर र नवीकरण शुल्क असुल गर्ने सुनिश्चिततासहित समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
