लमजुङ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकास्थित पिस्ती खोलामा बेलीब्रिज राख्ने तयारी भएको छ । लोकमार्ग सडक आयोजनाले तत्कालै सो खोलामा पुल नबनाउने भएपछि वर्षातको समयमा सडक अवरुद्ध हुने सम्भाव्यतालाई ख्याल गर्दै बेलिब्रिज राख्ने तयारी भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको समन्वयमा बुधबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले वर्षातको समयलाई मध्यनजर गर्दै पिस्ती खोलामा बेलिब्रिज राख्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मध्यनेपाल–६ भोर्लेटार नजिकै रहेको पिस्ती खोलामा तत्कालै पक्की पुल बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै बेलिब्रिज राख्नका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो ।
सो खोलामा पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षातको समयमा यातायात रोकिँदा आवागमन अवरुद्ध हुने, साना सवारीसाधन एवं यात्रु बगाएर दुर्घटना समेत हुने गरेका कारण सडक नियमित रूपमा सुचारु गर्न सो खोलामा वर्षा सुरु हुनुअगावै बेलिब्रिज निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग स्तरोन्नति भएसँगै सो सडकमा सवारी चाप बढेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘आयोजनाको तर्फबाट अझै केही वर्ष पक्की पुल बन्ने सम्भावना नभएपछि स्थानियको मागअनुसार तत्कालका लागि बेलिब्रिज राख्न पहल गरेका हौँ ।’
बैठकले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङ खण्डको सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने क्रममा विशेषगरी सुन्दरबजार नगरपालिका र मध्यनेपाल नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा देखिएको सडकको रेखांकन र क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा स्थानीय प्रभावित नागरिकसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र टुंग्याउन सबैले नेतृत्वदायी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सोही बैठकले मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि सुन्दरबजार खण्डको लमजुङ कृषि क्याम्पसको जग्गा उपयोग सम्बन्धमा स्थलगत अवलोकन गरी क्याम्पसको जग्गाको कम क्षति हुने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गको डीपीआरमा उल्लेखित रेखांकनअनुसार सडक निर्माणकार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकले निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्, चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न स्थानीय पालिका, नागरिक समाज र वातावरण संरक्षणसम्बद्ध अभियान्तावाट अनुरोध भएकाले सबै स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासन लगायतका सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा अवैध उत्खनन् नियन्त्रणसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्ने, सूचना आदनप्रदान गर्ने, निगरानी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले विपद्को रूपमा देखापर्नसक्ने हावाहुरी, चट्याङ, आगलागीका घटनाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, विपत् प्रभावितको शीघ्र उद्दार, राहत, पुनर्निर्माणका लागि विपत् व्यवस्थापनमा सबैले सक्रिय सहभागिता जनाउने र स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सोबाहेक समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले स्थानीय तहसमेतमा शान्ति सुरक्षाका विषय मूल प्रवाहीकरण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रशासन तथा प्रहरीको साझेदारीमा विद्यालयमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। कारोबार दैनिकबाट
