काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब ओगटेको निर्माण क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। २५ लाख मानिसले रोजगारी पाउने क्षेत्र अहिले आफैं वेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेको हाे।
लामो समयदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्न थालेका छन् भने निर्माण गतिविधि समेत सुस्त बन्न पुगेको छ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले पटक पटक सम्बन्धित निकायहरुमा धर्ना दिने, सडक आन्दोलन, सांकेतिक आन्दोलन देखि सडक विभाग र सिंचाइ विभागमा ताला लगाउने काम सम्म गरे। हरेक पटक सरकारबाट चाँडै भुक्तानी पाउने प्रतिबद्धता पाउँदै आन्दोलन फिर्ता लिए तर भुक्तानी भने पाएनन्। निर्माण व्यवसायीले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बिल स्वीकृत भएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले दशैंअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले असार मसान्तमै भुक्तानि गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै सङ्कटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तानि गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघबाट पटक पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै, सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय गर्दै भुक्तानीका लागि पहल गरेपनि राज्यका तर्फबाट भने आश्वासन भन्दा केही नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आक्रोशित समेत बनेका छन्।
राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ। देशको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्र नै समस्यामा पर्दा देशकै अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ। धेरैको रोजगारी खोसीएको छ भने निर्माण व्यवसायी चेक बाउन्स र ठगीको मुद्दामा पक्राउ पर्न थालेका खबर समेत आउन थालिसकेका छन्। एकातिर भुक्तानी नदिने र अर्कोतिर कालोसूचीमा पनि आफैं राख्ने सरकारको दोहोरो मारमा समेत आफूहरु परेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
अहिले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरू समस्याग्रस्त भएका छन् । उद्योगहरूले आफ्नो सप्लाई चेनहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरू समेत समस्यामा परेका छन्।
निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर निर्माण क्षेत्रमा संलग्न २५ लाख मानिस वेरोजगार हुन पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघका एक सदस्यले बताए। नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य हुन थालेको समेत उनको भनाइ छ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था छ। बैंकहरुमा पैसा भएपनि ऋण लिएर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकाे भनाइ छ। अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने महासंघकाे भनाइ छ । सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने महासंघकाे बुझाइ छ ।
अर्काे तर्फ निर्माण उद्योगलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भूमिका मुख्यसचिव र सचिवहरूको देखिएको समेत महासंघकाे आरोप छ। मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको र भुक्तानी दिन नसकेकाे सम्बन्धमा जवाफदेहि हुन पर्छ भन्ने सम्म उनीहरूले नसाेचेकाे महासंघकाे भनाइ छ।
