काठमाडौं । नेपालले जीटूजी प्रणाली अर्थात् सरकारी तहबाटै श्रमिक पठाउने प्रस्ताव गरेपनि जापानले अस्वीकार गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा जापान सहमत नभएपछि व्यवसायीमार्फत नै जापानमा श्रमिक पठाइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापानसँग श्रम समझदारी भएको ५ वर्षपछि कार्यविधि तयार भएको हो। सन् २०१९ मै जापानसँग सीपयुक्त श्रमिक पठाउने समझदारी भए पनि कार्यविधि नबन्दा नेपाली श्रमिक जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।
तर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानसँग भएको छलफलअनुसार व्यवसायीले नै श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो। उक्त कार्यविधि श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वीकृत समेत गरिसकेका छन् । माघ २५ गते मन्त्री भण्डारीले स्वीकृत गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासमा पठाएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए।
यसअघि सन् २०२२ मा नेपाल–जापान संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा नेपालले जापानलाई दक्षिण कोरियाकै मोडलमा श्रमिक लैजान प्रस्ताव गरेको थियो। तर जापानले श्रमिक पठाउने र माग गर्ने काम सरकारको नभएकाले व्यवसायीलाई नै गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार गर्न प्रस्ताव गरेपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको हो। अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पनि पठाउन पाउनेछन्।
सीपयुक्त जनशक्ति मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुले श्रमिक पठाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। जापान जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई आवश्यक सहजीकरण, भाषा तथा सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्थाहरुले कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
जापानमा रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ। भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको समेत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
म्यानपावर कम्पनीले सीपयुक्त जनशक्तिका लागि माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा खोलेको हुनुपर्नेछ। यदि आफ्नै शाखा कार्यालय नभएमा यस्तो काम गर्नका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्ता संस्थाले उक्त काम गरेबापत नेपाली श्रमिक तथा म्यानपावर कम्पनीसँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता पनि हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
