काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। गत फागुन १४ गते मन्त्रीपरिषद्बाट खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आयोजनाहरूमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गरिने भएको छ । त्यसका लागि १३औं खरिद नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कानूनबमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायतको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दावी भने गर्न नपाइने भएको छ।
आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याई र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाइ नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी नियमावलीमा निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद नथप्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए र नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए खरिद सम्झौता अन्त्य गरिनेछ ।
खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउने छ।
थपिएको समयभित्र निर्माणको काम भएरनभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने समेत संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
थपिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
उक्त मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने जनाइएको छ । माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकताअनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
