काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा जति नाफा कमाए पनि तीन बैंकले लाभांश बाड्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचकले यस्तो देखाएको हो। राष्ट्र बैंकको यस्तो तथ्यांक अनुसार एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकले लाभांश बाड्न नपाउने भएका हुन्।
पुस मसान्तमा एनआइसी एशिया बैंकको यस्तो अनुपात ८.०४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.१२ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यस्तो अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। कुनै एउटा त्रैमासमा मात्रै पनि जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात तोकिएकोभन्दा कम भएमा बैंकहरूले लाभांश बाड्न पाउँदैनन्।
जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात पुगे पनि यो अवधिमा अन्य चार बैंकलाई समेत पुँजी दबाब देखिन्छ। यसरी पुँजी दबाब देखिने बैंकहरूमा सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र नबिल बैंक छन्।
यी बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा कुल पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा कम छ। सद्धार्थ बैंकको ११.६८ प्रतिशत, हिमालयनको ११.७० प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ११.९८ प्रतिशत र नबिलको ११.५४ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते परिपत्र जारी गर्दै बैंकहरूले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो।
यसअघि यस्तो सीमा एक करोड रूपैयाँ थियो। यो व्यवस्थाले बैंकहरूमा परेको दबाब करिब डेढ खर्ब रूपैयाँले कम हुने मानिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको यो तथ्यांकमा यो नियमको प्रभाव देखिइसकेको छैन।
केहीलाई पुँजी दबाब देखिए पनि कर्जा लगानीमा सुस्तता आउँदा धेरै बैंकहरूले अहिले पनि राष्ट्र बैंकका निकै कम ब्याजदरमा पैसा राखिरहेका छन्। कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरूले सात दिनको लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ६६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रोखेका छन्।
बजारमा मागमा आएको कमी र केही ऋण असुलीमै समेत समस्या रहेको कारण समेत नयाँ कर्जा जान सकिरहेको छैन।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (माघसम्म) को तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जामा मात्रै ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा बैंकहरूको ४९ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा गएको हो। त्यस्तै, यो अवधिमा बैंकहरूले उठाउन बाँकी ब्याज एक खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ छ।
