काठमाडौं। बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ। यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम पूरा गरेको छ। प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने जनाएको छ।
चार सय ३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिकाको वडा नं ६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पिपिए पनि छिट्टै हुँदैछ, लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने लगभग छ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै तीन मिटर ब्यास र ७० मी लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मी लम्बाइका एक/एक गरी चारवटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ। आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मी तथा ७२७ मी लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ।
आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
सुरुमा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जीनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो। अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ।
आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १० , आम नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
