काठमाडौं। सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने भएको छ। सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको हो।
योजनामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रियहितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने बताइएको छ। सरकारको योजनामा भनिएको छ,“ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ ।”
विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिकहित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने समेत सत्तारुढ दलको योनजामा रहेको छ ।
