दमौली। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर तनहुँमा दुई आर्थिक वर्षमा सात वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पाँच र चालु आर्थिक वर्षमा दुई गरी सात वटा मोटरवेल पुल सम्पन्न भएका हुन् । त्यस्तै ११ वटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी धनमाया मिश्रले जानकारी दिइन् ।
मिश्रका अनुसार ती पुल निर्माणका लागि २२ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा तीन करोड २६ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋषिङ गाउँपालिका–५ रुपाटारस्थित लुम्दीखोलामा ३० लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकास्थित बेलसोती मार्गको म्याग्दे खोलामा ३० लाखको लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ५० लाखको लागतमा भिमाद नगरपालिका–८, शुक्ल गण्डकी नगरपालिका–८ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ जोड्ने क्याङ्दीखोलामा ५० लाख, ऋषिङ–४ र ५ जोड्ने रूपाटार जोड्ने ज्वालाखोलामा ३० लाख, घिरिङ गाउँपालिका–४ नयाँटारमा तिरम्दीखोलामा ३० लाख, घिरिङ गाउँपालिका–१ द्रुपद खोलामा ३० लाख र आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ र ४ सिउदीखोलामा ५० लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकामध्ये आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ र ३ जोड्ने खहरेखोलामा ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन पुल यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछ । उनका अनुसार दमौली बिसेघरे झापुटारस्थित सेती नदीमा चार करोडको लागतमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
शुक्ल गण्डकी नगरपालिका–५ र ८ जोड्ने सेती नदीमा तीन करोड, बन्दीपुरस्थित खुदीखोलामा एक करोड, व्यास नगरपालिका–११ स्थित बुल्दीखोलामा एक करोड ५० लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० र भिमाद नगरपालिका–८ जोड्ने क्याङ्दीखोलामा एक करोड ५० लाख, म्याग्दे गाउँपालिका–४ मिन मावि पछाडि म्याग्देखोलामा एक करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माणाधीन छ ।
त्यस्तै भिमाद नगरपालिका–३ बुडुवाखोलामा ४० लाख, भिमाद नगरपालिका–५ स्थित बुडुवाखोलामा एक करोड, भिमाद नगरपालिका–१ डुम्रीवेशीमा एक करोड ४० लाख र बन्दीपुर गाउँपालिका–१ र भानु नगरपालिका–१ जोड्ने तल्लो डुम्रेमा ५० लाखको लागतमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आचार्यले जानकारी दिए । बजेट विनियोजन भएर पनि विविध कारणवश नौ वटा पुल चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा नजाने आचार्यको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट
