काठमाडौं। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा सरकारले कडा नीति ल्याएको छ। समिति बनाएर गरिने निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र लापरबाही मौलाएपछि संघीय सरकारले कडा नीतिहरु अवलम्बन गर्न थालेको हो।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई संघसंस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको हो।
यस्ता दर्ता नभएका समितिबाट भएका खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण नहुने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही नहुने भएकाले यस्ता समितिलाई काम नगराउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो।
लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका उपभोक्ता समितिहरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने संगठित स्वार्थ समूहका रूपमा देखा परेका छन् । मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानुनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।
उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् । त्यसैकारण पनि उपभोक्ता समितिको नियमन सहज नभएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
.jpg)
