काठमाडौं। सरकारले सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा अनुदान दिने भएको छ। विद्युत खपत वृद्धि गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषिमा विद्युतीकरण गर्न सिँचाइका ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिन लागिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइका ग्राहकका लागि विद्युत महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेकी थिइन्। मन्त्री भुसालको घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषकका लागि विद्युत महसुलमा अनुदान दिने कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ।
कृषिका ग्राहकले केही छुट त विद्युत नियमन आयोगले महसुल घटाएर समायोजन गरेपछि नै पाइसकेका छन्। विद्युत उत्पादन वर्षेनी बढ्दै गएकाले खपत पढाउनका लागि थप सहुलियत हुने गरी विद्युत महसुलमा अनुदान दिन विभागले काम गरिरहेको छ।
कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि तराईका जिल्लामा विद्युत लाइनबाट ल्यालो ट्युववेल सञ्चालन गर्ने कृषकको हकमा बढी विद्युत खपत हुने बिहान र साँझको समयमा खपत भएको विद्युतको ८० प्रतिशतसम्म महसुलमा अनुदान दिइने भएको छ।
सिँचाइका ग्राहकले पाउने अनुदान बराबरको रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को तथ्यांकअनुसार सिँचाइका १ लाख ७४ हजार ९ सय १७ ग्राहक रहेका छन्।
यसअघि आयोगले मंसिरदेखि लागु हुने गरी सिँचाइका ग्राहकको हकमा ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाएर समायोजन गरेको थियो।
महसुल समायोजनपछि सिँचाइ वर्गका ग्राहकले डिओटी मिटर राखी ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत सेवा लिँदा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट २ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेको समयमा भने प्रतियुनिट ३.१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। डिओडी मिटर बिना नै ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा लिएका ग्राहकले प्रतियुनिट २.५० रुपैयाँ तिर्नुपनेंछ।
