काठमाडौं। दार्चुलाको छाङरु, व्यास र टिङ्कर क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएको एकीकृत कार्ययोजना आधाजसो कार्यान्वयनमा आएको छ। गृहमन्त्रालय अन्तर्गगतको कार्ययोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षभित्रै ५० प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ।
कार्ययोजना अनुसार हाल सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारलगायत आधारभूत विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइएको छ। केही समय अघिसम्म पाँच सय मिटर घोडेटो बाटोको अभावमा छाङरुवासीलाई सदरमुकाम खलङ्गा आवतजावत गर्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर हाल नेपाली सेनाले घाँटीबगरदेखि छाङरु जोड्ने ४५० मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोली स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सो बाटो खुलेसँगै भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
२०७७ साल वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाकाली कोरिडोर (दार्चुला–टिङ्कर सडक योजना)अन्तर्गत उत्तरतर्फ रहेको ८७ किलोमिटर सडकखण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेको थियो। व्यास गाउँपालिका भारत र चीनसँगको सिमानासँग जोडिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यास गाउँपालिका टिङ्करस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बीओपी भवन निर्माणको ठेक्का भई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी सोही गाउँपालिकाको दुम्लिङस्थित बीओपी निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको सुरक्षाका लागि अगाडि सारिएको कार्ययोजनाअनुसार टिङ्करमा नेपाल प्रहरीको चौकी स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
त्यसैगरी सो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइबाट हालसम्म ५२ हजार स्याउको बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। उनका अनुसार टिङ्करमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेको छ। यसैगरी सो क्षेत्रमा दूरसञ्चारको टावर जडान भई सञ्चार सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। साथै व्यास गाउँपालिकामा हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
त्यसैगरी व्यास गाउँपालिकाको छाङरु–टिङ्कर घोडेटो बाटो निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका लागि तीन करोड ३२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी हाल महाकाली नदीमा रहेको सीतापुललगायतका अन्य काठेपुलको निर्माण तथा मर्मत कार्य भइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा सो विकासका लागि क्रममा दार्चुला–टिङ्कर सडक निर्माण, खानेपानी योजना नयाँ निर्माण र पुरानोको मर्मतसम्भार, कृषि, टिङ्कर नाकामा भन्सार पुनः निर्माण, सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्नेलगायतका रहेका छन्।
