काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, गुठी, विर्ता एवं निजी जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलपछि समितिले हाल जमिनहरूलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरण गरिएको देखिएतापनि यस्ता जग्गाहरूको अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबिच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबिच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोगहरूका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ठहर गरेको छ । अतिक्रमणको अवस्था गम्भीर रहेता पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने र गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही नभएकोले यथाशीघ्र सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सिमाङ्कन सहितको नक्साङ्कनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
