काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको बाह्रौं साधारण भेलामा व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगमा चुनौतिका चाङ रहेपनि समस्या समाधानमा राज्य उदासिन भएको बताएका हुन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष एवं भेलाका प्रमुख अतिथि रवि सिंहले महासंघ सँग विगतमा गरेका सहमति लागू नगर्नु राज्यको लाचारी भएको टिप्पणी गरे । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूसँग कुनै सर सल्लाह नगरेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान नभएकै कारण अर्थतन्त्रमा निरन्तर समस्या आइरहेको दाबी गरे ।
देशभरका सबै तह र तप्काका निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएमा निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्ने दिशामा राज्यलाई सशक्त दबाब दिन सकिने अध्यक्ष सिंहले बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्मचारीतन्त्रबाट पूरै असहयोग भइरहेको भन्दै निर्माण उद्योगको महत्व कसैले बुझ्न नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितको रक्षार्थ महासंघले दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी नदिँदा व्यवसायीहरूले विगतमा पाएका सहुलियत समेत अहिले नपाउनु ठूलो अन्याय भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूको एकता आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । महासंघका अर्का सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण उद्योग अत्यन्त कठीन मोडमा पुगेको बताउँदै क्रियाशील निर्माण व्यवसायीहरूलाई नटिकाई अरु निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या बढाउँदै लैजानु अनुचित भएको तर्क गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले ठेक्का सम्झौता विपरीत जाने निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाही हुँदा कर्मचारीले भने उन्मुक्ती पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको धारणा राखे । भेलाको सभाध्यक्ष समेत रहेका महासंघ एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट निर्माण उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । भुक्तानी, मूल्य समायोजन, निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सहुलियत, विगतका सहमतिको पालना लगायतका कुनै पनि मुख्य विषय बजेटले सम्बोधन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू निराश भएको उनले बताए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न महासंघको वर्तमान नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताए । सुदूरपश्चिम निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वार, नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठनका महासचिव मंगल शाही लगायतले सबै निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
भेलामा एशोसिएट समन्वय समितिको तर्फबाट सचिव नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बस्नेत कार्कीबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ९एडी० ले नेपालको निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका तथा महासंघका कानून सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलालले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका विविध पाटोबारे प्रकाश पारेका थिए।
धन्यवाद ज्ञापन गर्दै एशोसिएट समन्वय समितिका सहसंयोजक एन।सी शेर्पाले भेलाले पारित गरेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि तत्काल पहल गरिने बताए । सोही अवसरमा एशोसिएट समन्वय समितिले नेपालका लागि किर्गिज गणतन्त्रको अवैतनिक राजदूत नियुक्त महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार रमेश शर्मालाई सम्मान गरेको थियो ।
