बाँके। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेका विभिन्न स्थानमा अवैध र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ।
अख्तियारले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई कारबाहीका लागि परिपत्र गरेको हो।
अवैधरुपमा खोलानाला दोहन भइरहेको सम्बन्धी मंसिर १९ गते बेनामे उजुरी परेपछि आवश्यक कारबाहीका लागि परिपत्र गरिएको आयोगले जनाएको छ।
बेनामे उजुरीमा १५ वटा क्रसर उद्योगविरुद्ध मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको र उनीहरुको बिलिङमा समस्या भएको उल्लेख छ। परिपत्र गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। सरोकारबाला निकायबाट कारबाही भएन भने पुन उजुरीमाथि छानबिन गर्ने समेत अख्तियारले जनाएको छ।
प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी बढेपछि आयोगले बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नियमन गर्नुको सट्टा प्रलोभनमा परेर गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्ज र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको मिलेमतोमा बाँकेका नदी तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको तस्करी भइरहेको स्थानीयको समेत गुनासो छ।
राप्ती नदी तथा खोलाहरुबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उल्खनन, ओसारपसार गरी क्रसर उद्योगहरुले जंगलमा भण्डार गर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो बढिरहेको छ।
नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट वार्षिक करोडौँ बढीको क्षति हुने गरेको छ। बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्ती नदी हो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रैबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसेनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन्।
