काठमाण्डौं। उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनु नागरिको अधिकार हो र ऊर्जाको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारेकिछिन। राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज नेपालद्वारा हिजो आयोजित ‘नेपालमा लघुजलविद्युत् परियोजनाहको दिगो सञ्चालन’सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको विद्युत् विकासमा रहेको जनसहभागिता विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरिन।
उनले समुदायस्तरमा निर्माण गरिएका साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको दिगो सञ्चालनका लागि तिनलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा आवद्ध गराउनुपर्ने र यसले समुदाय वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको आर्थिक स्तरमा वृद्धि ल्याउने हुँदा त्यसतर्फ लाग्न अनुरोध गरिन।
अब सम्भव भएसम्म देशका सबै स्थानमा केन्द्रीय प्रशारण पुर्याउने छौँ, तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा तथा लघुजल विद्युत्जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिमार्फत जनताको स्वच्छ ऊर्जाको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन्।
सो अवसरमा विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले देशभर केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विस्तर भएसँगै विगतमा निर्माण गरिएका साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा ती आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि प्राविधिक मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। मधुसुदन अधिकारीले देशमा झण्डै दुई हजार ५०० वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरु मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका बताउँदै आगामी दिनमा यी आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जाड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य भएको बताए ।
सोही अवसरमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकार, निजी क्षेत्र वा समुदायको लगानीमा निर्माण गरिएका साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जान नदिन त्यसलाई केन्द्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था तथा प्रक्रियागत प्रणालीलाई सरलीकरण गरिएको बताए।
समाजका अध्यक्ष नारायणध्वज खड्काको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरे र केन्द्रका चैतन्य मिश्रले केन्द्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका देशका केही लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुको प्रगति अवस्था र आगामी दिनमा अन्य आयोजनाहरुलाई पनि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर वा नेट मिटरिङमार्फत दिगो सञ्चालन गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।
